दिलीप साहू

नागरिकता राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरि हक अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज हो। नागरिकता राज्य र नागरिकको सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ। साथै नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धको सुचक हो।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग-२ मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाइ नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित गरिने छैन भनि भनिएको छ।


नेपाली नागरिक बाबुआमाका बालिग सन्तानले अहिले पनि नेपाली नागरिकता पाएको छैनन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ।देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका हजारौं सन्तानहरु अहिले पनि नागरिकता बिहिन छन, अनागरिक छन जसलाई संबैधानिक, कानुनी, मानवीय र व्यवहारीक कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज मान्न सकिन्न।कानुनको शासन भएको कुनैपनि लोकतान्त्रिक समाजमा यसलाई सामान्य मानिदैंन, तर नेपालको वास्तविकता यहि छ।

नागरिकताको आभावमा कलिला युवा युवतीले व्यहोर्नु परेको सास्ती हैरानी, उनीहरुकोमा उत्पन्न भएको नकारात्मक मनोबिज्ञान र राज्यलाई हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ होला सहजै अनुमान लगाउन सक्छ। सिमकार्ड लिन नागरिकता, उच्च शिक्षा पढ्न नागरिकता,
छात्रवृत्ति पाउन नागरिकता, बैंक तथा बित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नागरिकता, राहदानी बनाउन नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र बनाउन नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नागरिकता, बिदेश जान नागरिकता, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा लिन नागरिकता, जागिर खान नागरिकता, लोक सेवाको फाराम भर्न नागरिकता, व्यापार व्यवसाय गर्न नागरिकता, कर तिर्न नागरिकता, जग्गा पास गर्न नागरिकता, सम्पत्ति आर्जन गर्न नागरिकता, वडा कार्यालयमा एक बोरा मलखाद्द लिन नागरिकता र अन्य कति कति ? अब सोचौं नागरिकता बिहिन ती युवायुवतीले के गर्छन् ? कहाँ जान्छन् ? यसरी निकास बिहिन भएर बाँचिरहनुको पिडा कति हुन्छ, त्यो भोग्नेलाइ मात्र थाहा हुन्छ।

नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। संविधानले अधिकार दिएकै छ, अदालतले आदेश गरेकै छ, अब गृह मन्त्रालय नागरिकता विधेयकको विवादमा अलमलिनु हुँदैन । अलमलियो भने यो गृह मन्त्रालयको निरीहता साबित हुनेछ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्काल परिपत्र गरेर जन्मको आधारमा यसअघि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भनी निर्देशन दिनु पर्छ।

नागरिकलाइ लामो समयसम्म नागरिकता बिहिन राखेर राष्ट्रियता कदापि बलियो हुदैन, बरु अझ कमजोर हुन्छ। नागरिकको पिडा र समस्या माथी उभिएको नक्कली राष्ट्रबाद आवश्यक छैन।