जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा , फागुन ३० गते । सुनसरीका स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरु एकिकृत भएर नयाँ अभ्यास थालेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको नेतृत्वमा रहेको न्यायीक समितिहरुको मासिक अभ्यास तथा अन्तरकृया गरेर सिकाई आदानप्रदान गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो ।

एक स्थानीय तहको न्यायीक समितिले गरेको काम र अभ्यासहरु अर्को स्थानीय तहको लागि सिकाई हुने तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा एकअर्कासगं सिकाई आदानप्रदान गर्ने मासिक अभ्यास थालेको इनरुवा उपप्रमुख विनितकुमारी मेहताले जानकारी दिनुभयो ।


मासिक अन्तरकृया कार्यक्रम अन्तरगत सुनसरी जिल्ला न्यायिक समितिहरु बीचको अन्तरकृया इनरुवा नगरपालिकाको आयोजनामा चौथौ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको मेहताले बताउनुभयो । यो देशमै पहिलो पटक नयाँ अभ्यास भएको मेहताको भनाई छ । अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रमुख अथिति इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीले न्यायिक समितिहरुले संगठित रुपमा लुज फोरम बनाएर काम गएकोमा बधाई दिनुभयो । भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, व्यवस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताको सेवा र विकासका लागि पदिय दम्भ त्यागेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । न्यायिक समितिले जनताको उजुरीको न्यायसगैं सामाजिक न्यायको पक्षमा योगदान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर इन्द्र विक्रम बेघा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख संगीत कुमारी चौधरी, इनरुवा नगरपालिका उपप्रमुख विनिता मेहता, बराहक्षेत्र नगरपालिका उपप्रमुख नन्द सुनुवार राई, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव, कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनिता देवि यादव, बर्जु गाउँपालिका नितु चौधरी, दुहबीका उपप्रमुख मेनुका खतिवडा पोख्रेल, हरिनगरका उपाध्यक्ष रिमझिम कुमारी भगत, भोक्राहा नरसिंहका उपाध्यक्ष सुनिता उराँवको उपस्थिती रहेको थियो । न्यायिक समितिका संयोजकहरु सहित स्थानीय तहका कानुनी सल्लाहकार, उजुरी प्रशासक, कर्मचारी एवम् पत्रकारहरुकोहरु उपस्थितिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको काम, कतव्र्य अधिकार सहित सम्पादन गरेको काम र समितिको सिकाईको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेको थियो ।
सुनसरी जिल्ला न्यायीक समितिहरु बिचको एकदिने अन्तरकृया कार्यक्रममा न्यायिक समितिलाई सेवा प्रदायक संस्था जस्तो वडा तहमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र, जिल्ला तहको जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, अर्धन्यायिक निकाय र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य निकायसँग जोड्न सक्ने न्यायको पहिलो रेखाका रूपमा परिकल्पना गरिएको जानकारी दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिलाई केही प्रकृतिका विवादमा आफैँ निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने अन्य केही प्रकृतिका विवादका हकमा औपचारिक निरुपणका लागि या त जिल्ला अदालतमा पठाउने या मेलमिलापका लागि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको जनाएको छ । उक्त ऐनमा रहेका अधिकारहरुमध्ये ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम १३ वटा विषयमा न्यायिक समिति आफैले निरुपण गर्नसक्ने अधिकार दिईएको छ ।

१, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका २ स्थित बहु सास्कृति संग्राहालयमा आयोजित सुनसरीका स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरु संयोजकहरु तथा अथितिहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा