अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले उद्यम व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्दै मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा संरचनामा सुधार गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपियाँ पुर्‍याइएको घोषणा गर्नुभयो । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून राखिएको बताउनुभयो । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुभयो । भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटमार्फत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पनि स्वचालित बनाइने घोषणा गर्नुभयो ।