जेनेभा, जेठ १५ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनलाइन संसारमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अब तत्काल र अपरिहार्य प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरेको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सङ्गठनले जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन राज्य र प्रविधि कम्पनीलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले डिजिटल प्रविधिले बालबालिकालाई सिकाइ, समुदाय र सिर्जनात्मक अवसरसँग जोड्ने भए पनि त्यही माध्यमबाट उनीहरू गम्भीर सुरक्षा, गोपनीयता र कल्याण सम्बन्धी जोखिममा पर्ने अवस्था बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनलाइन हानि कुनै प्राकृतिक वा अपरिहार्य अवस्था होइन, बरु प्रविधि कम्पनीले अपनाउने डिजाइन र व्यापारिक अभ्यासको परिणाम हो । 

अनन्त स्क्रोल, अटोप्ले र निरन्तर सूचना पठाउने जस्ता लत उत्पन्न गर्ने डिजाइनले बालबालिकालाई अझ बढी जोखिममा पार्ने उहाँको भनाइ छ । टर्कले बालबालिकाको सुरक्षा अनलाइन क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्नु केवल नीति नभई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र कानूनी जवाफदेहितामार्फत बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

साथै, केवल उमेर प्रतिबन्धमा मात्र भर पर्नु पर्याप्त नहुने उहाँको चेतावनी छ, किनभने त्यस्ता उपायले डिजाइन र एल्गोरिदममा रहेका मूल समस्यालाई समाधान गर्दैनन् । उहाँका अनुसार कमजोर सुरक्षा भएका प्लेटफर्मले बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण डिजिटल वातावरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहने भएकाले यस्ता प्लेटफर्ममा पहुँच रोक्ने उपाय मात्र अन्तिम समाधान हुन सक्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले तयार पारेको दिशानिर्देशमा बालबालिकाको डेटा अधिकतम सुरक्षित राख्नुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उनीहरूको डिजिटल गतिविधिको आधारमा ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबट र लत उत्पन्न गर्ने डिजाइन सुविधामा विशेष उमेर सम्बन्धी प्रतिबन्ध आवश्यक हुन सक्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

दिशानिर्देशले स्वतन्त्र निगरानी प्रणाली, कानूनी परिणामसहितको जवाफदेहिता र अधिकार उल्लङ्घन भएमा बालबालिकालाई न्यायिक उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । टर्कले गलतरूपमा लागु गरिएको उमेर प्रमाणीकरण जस्ता उपायले बालबालिका र वयस्क दुवैको गोपनीयतामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै नीति निर्माण गर्दा अनपेक्षित क्षतिबाट जोगिन विशेष सावधानी आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस/एएफपी