अजितकुमार झा÷सुनसरी
इनरुवा, १५ भदौ । सुनसरीका बिभिन्न स्थानीयतहमा पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासनहीनताको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनीधि माथि बिपक्षमा रहेका राजनीतिकदलका नेतृत्वले आर्थिक अनियमितता तथा बित्तिय अनुशासन हिनताको अरोप लगाउदै आएका छन् । तर यसको मुख्य जिम्मेवार को भन्ने विषयमा बहस तीव्र बनेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष जिल्लाका स्थानीयतहमा बेरुजुको आकार बढ्दै गएको देखाएपछि नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी बीच एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
स्थानीयतहमा विनियोजित बजेटको अपारदर्शीता, उपभोक्ता समितिको गठनमा लापर्वाही, ऐन–कानून विपरीतका योजना छनौट र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन जस्ता विषयमा प्रमुख रूपमा जनप्रतिनिधिको सङलग्नता रहने गरेको स्थानीय नागरिक समाजको आरोप छ ।
राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर नीतिगत निर्णय गर्ने तथा स्वार्थ बाझिने किसिमका योजना पारित गराउने मुख्य भूमिका जनप्रतिनिधिकै हुने गरेको उनीको तर्क छ ।
नागरिक अगुवा तथा सुशासन अभियानकर्मीका अनुसार योजनाको बाँडफाँटदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब रहने भएकाले आर्थिक अनियमितताको प्रमुख भागिदार जनप्रतिनिधि नै हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारको दायरा भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्तिले विकृति बढाएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रले भने आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको प्राविधिक पक्ष र कानुनी जटिलताको सहि पालना गराउन खोज्दा जनप्रतिनिधिबाटै असहयोग हुने गरेको तर्क गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख लगायतका कर्मचारीले कानून विपरीतका फाइलमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा सरुवाको धम्की खेप्नुपर्ने वा राजनीतिक दबाबका कारण बाध्यकारी अवस्थामा काम गर्नुपरेको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ ।
कानूनको रक्षक र प्राविधिक सल्लाहकार बन्नुपर्ने कर्मचारीले नै आर्थिक चलखेलमा मिलेमतो गरेको कैयौँ दृष्टान्त भेटिने गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका जानकारले औँल्याउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक नियमावलीका छिद्रको फाइदा उठाउँदै कागजात मिलाउने काम कर्मचारीबाटै हुने भएकाले कर्मचारीको भूमिका पनि उत्तिकै शङ्कास्पद रहने गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
सुनसरीका पालिकामा देखिएको वित्तीय बेथिति कुनै एक पक्षको मात्र एकलौटी कमजोरी नभई राजनीतिक नेतृत्वको महत्वकांक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रको मिलेमतोको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष सुशासन क्षेत्रका विज्ञको छ ।
स्थानीयतहमा सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले आ–आफ्नो सीमा र उत्तरदायित्व बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।