मोरङ
२०८३ भाद्र २५

नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कोशी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले भदौ २५ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र कानुन सचिवसँग संयुक्त रूपमा गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको हो ।
सरकारबाट स्विकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुहुँदै इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सम्बन्धित निकाय र समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक समन्वय र पहलको माग गर्नुभयो । मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माण तथा विकासका लागि योजनाबद्ध ढंगले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले आवश्यक छलफल, सहजीकरण, अनुगमन र पैरवीलगायतको सहयोग गर्न इन्सेक तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

छलफलमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भट्टले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरण इन्सेकले गर्ने भएकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई समेत सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको अनुभव तथा क्रियाशीलताले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश सरकार थप मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।

कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रदेश समन्वय समितिका सदस्य सचिव राजुप्रसाद गुरागाईले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता महाशाखामा कार्यरत हुँदा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको खाका तयार गरेकाले सोही अनुसार कोशी प्रदेश सरकार, जिल्ला र स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र उपभोक्ता अधिकार, आवास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका सिफारिस, सुझाव कार्यान्वय, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १७ ओटा विषय लक्षित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध देखिएको हो ।

छलफलका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल बार काउन्सिलका प्रदेश पार्षद, संयोजकले तोकेको एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सम्बन्धी उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरी छिट्टै प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको गठन तथा पुनरगठन गरिने बताउनु भयो ।

छलफलका क्रममा न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच, कानुनी सहायता तथा पीडितको अधिकार संरक्षणका विषयमा कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेकाले सोही अनुसार कोशी प्रदेशमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका कार्यान्वयनका लागि इन्सेकले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय, जिल्ला अदालत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि स्थानीयकरण साथै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

छलफलमा इन्सेकको तर्फबाट प्रदेश संयोजक पोखरेलसहित कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक देबी बास्कोटा, इन्सेक प्रदेश अधिकृत पुण्य अधिकारी, इन्सेक प्रतिनिधिहरु जयकृष्ण यादव र बिनोद सुबेदी तथा निर्मल मुखियाको सहभागिता रहेको थियो ।