नेपाली काग्रेंसका सुनसरी सभापती केदार भण्डारी निर्वाचित भएपछि पार्टी भित्रको चरम गुटबन्दी सतहमा आयो । पूर्व सभापती राजिब कोईराला हुदाँ केन्द्रमा खेमा खेमा रहेको भएपनि जिल्लामा बाहिर छताछुल्ल हुने गरि काम भएको थिएन । जे जसरी मिलाएर लगेको थियो । त्यस कार्य समितिका सचिब रहेका भण्डारीले आफ्नो केही कुराहरुलाई सिकाईको रुपमा लिनुपर्नेमा नलिई जसरी पनि आफै स्थानीय तहको टिकट हात पार्ने होडमा लागेर टिकट लिए र जिते पनि ,
भण्डारी २०७८ मंसिर १२ गते भएको जिल्ला अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस सुनसरीको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिद्वन्द्वी सञ्जयप्रसाद श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै उनी सभापति बनेका थिए । निर्वाचित भण्डारीले १४ सय २२ मत ल्याए भने श्रेष्ठले १३ सय ९ मत ल्याएका थिए । सभापतिमा विजयी भण्डारी नेता शेखर कोइराला निकट मानिन्छ ।

भण्डारीसगैं पार्टीको सुनसरी उपसभापतिमा नगेशचन्द्र राई र पंकजकुमार महतो निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस सुनसरीको सचिवमा वीरेन्द्रकुमार साह र माधवकुमार घिसिङ निर्वाचित हुँदा सहसचिव पदमा गणेश सुब्बा र मनिषकुमार राय निर्वाचित भएका थिए । उनीहरु सबैले पार्टीलाई जुन गतीमा लानुपर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने त्यसो गर्न सकेन । त्यही भएर होला २०७९ को तीनै तहको निर्वाचनमा २०७४ सालको भन्दा लज्जास्पद हार बेर्होनुपरेको देखिन्छ ।
नेतृत्व सक्षम भएन र उनले आफ्नो जिम्मेबारी इमान्दारि पूर्वक निर्वाह गर्न सकेन भने त्यो पदको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले जसले जे जिम्मेबारी लिएको छ उसले त्यो जिम्मेबारी निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त नै हो । तर नेपाली काग्रेंसका सुनसरी सभापती केदार भण्डारी अरु पार्टीको त के आफ्नै पार्टीको भोट, नेता कार्यकर्तालाई संचित गर्न सक्नुभएन ।
इनरुवा नगरपालिकामा मात्रै आफ्नो टिकट र चुनाव जित्ने रणनितिमा केन्द्रित हुदाँ जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका र देवानगञ्ज गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्यो । त्यसको बदलामा भने इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा जित हासिल गरे । कोशी, हरिनगर, दुहवी र इनरुवामा अरु पार्टीको अन्तरघातको फाईदामा मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ । प्राप्त भएको भोटको विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा संख्यात्मक रुपमा एक प्रमुख गुमाएको देखिन्छ । फेरी स्थानीय तहको भन्दा लज्जास्पद हार प्रदेश र संघमा भएको देखिन्छ ।
विगतमा देशभर नै काग्रेंस हार्दा सुनसरीमा चार मध्ये तीन संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेको र आठ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ६ वटा जितेको काग्रेंसले २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा दुई सिट मात्रै जिते । यो विगतको भन्दा आधा बढी कम सिट हो ।
स साना काममा पनि असफल ः
बार्षिक क्यालेण्डर अनुसारको शैक्षिक गतिविधि र अनुगमनमा चुकेका मेयर भण्डारी राष्ट्रपती कप सम्पन्न भएको दिनै वितरण गर्नुपर्ने पुरस्कार समेत वितरणमा चुकेका छन ।
सुनसरीको सदरमुकाम भएकाले आरु स्थानीय तहहरुले समेत केही पाठ सिक्ने आश गरेकोमा उल्टै गाउँपालिकाहरुबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । इनरुवा नगरपालिकाले एक महिना अघि सम्पन्न गरेको राष्ट्रपती कपको पुरस्कार वितरणसम्म गर्न सकेको छैन् । असक्षम नेतृत्वका कारणले विधार्थीहरुको प्रतिभा र प्रतिस्प्रधा गर्ने कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गर्न नसकेको हो । नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको उपस्थितीमा तामझामका साथ उद्घाटन भएको र विधार्थी बीचमा कुटाकुट भएर सम्पन्न भएको राष्ट्रपती कपको पुरस्कार समयमा वितरण नहुदाँ विधार्थीको मनोविज्ञानमा पनि असर परेको अभिभावकहरुले बताएका समाचार अनलाइनहरुमा आएका छन् । लगन पछिको पोते जस्तो राष्ट्रपती कपको पुरस्कार ढिलो वितरणको कुराले पुष्टी गरेको विधार्थीहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । कुनैपनि प्रतियोगिताको वा खेल तयारीको बखत नै पुरस्कार, प्रमाण पत्र सिल्ड दिने कुराको ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ तर पुरस्कार वितरण नै ढिलो भएकाले अनियमितताको गन्ध समेत देखिएको छ । धेरै विधार्थीहरुले मिडियामा आफ्नो कुरा राखिदिन भनेको तर बोल्दा परीक्षामा असर पार्ने भएकाले विधार्थीहरुले र विजयी प्रतियोगिहरुले समाचार प्रकाशन गरिदिन आग्रह गरेको हालै समाचार प्रकाशमा आएको थियो । कमिसनमा कुरा नमिलेपछि पुरस्कार वितरणमा ढिलाई भएको भन्ने सर्वसधारणको आरोपलाई थप मलजल भएको देखिएको छ ।
विद्यालय अनुगमन र कार्वाहीमा चुके ः
सामुदायिक विद्यालयमा चरम लापर्वाही, ढीलासुस्ती, कामचोर प्रवृति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भईरहदा समेत मेयर टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । मेयर भण्डारीको कार्य सम्पादन कम्जोरी भएकाले कागजी घोडा जे जे भएपनि नागरिकले अनुभुत हुने खालका शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा केही पनि गर्नुभएको छैन् । इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियान र विद्यलाय व्यवस्थापन समिति महासंघले पटक पटक अनुगमन गर्दा देखिएको बेथीती अन्त्य गर्न दवाव दिएपछि बल्ल केही विद्यालयमा नाटकीय अनुगमन गरेपनि कोही कसैलाई कार्वाही वा सुधारको संकेत दिन सक्नुभएन् । केही विद्यालयका प्रअले खाजामा अनियमितता गरेको, केही प्रअले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुर्सी, टेबल र तौलीयासम्म चोर्दा कार्वाही वा छानविन समितिसम्म गठन गर्न सकेन । यसरी के पुष्टी हुन्छ भने विद्यालयमा हुने नीतिगत र विषयगत भ्रष्टाचारको कमिसन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बुझ्दैछन् । होईन भने सामान्य अधिकार र क्षेत्राधिकारको कुरामा समेत चुक्नु असफलताको कुरा त घाम झै छर्लंग छ । विद्यालयको संरचना, टेबुलकुर्सी चोर, जग्गा चोर, जनताको करबाट तलब भत्ता खाने पढाउन नआउने काम चोर शिक्षकहरुलाई कार्वाही नगर्नुको पछि आर्थिक स्वार्थ वा असक्षमता जोडिएको प्रष्ट भन्न सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवामा हस्तक्षेप र लेनदेन ः
सरकारको लगानी र समुदायको निगरामीमा रहने भनिएको सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएकोमा एउटा कारण शिक्षकलाई अनुशासनहिन बनाउने राजनीतिक झोले प्रवृति र बाहिरबाट सरुवा भएर आउने शिक्षकसंग मोटो रकम माग गर्ने परिपाटी । हो यसको हस्तक्षेप र लेनदेनमा समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जिल्लान्तर सरुवाको नाममा मोटो रकमको चलखेलमा उत्रेको आरोप र जनगुनासो बाहिर आएको छ ।
विकासमा कोटेसन र टेण्डर दिएर पीसी असुलीको दुशप्रयास ः विकासमा गुणस्तर आवश्यक भएपनि कागजी घोडा राम्रो तर व्यवहारीक काम नभएको अवस्थाले बदनाम भएको देखिन्छ । विकासमा कोटेसन र टेण्डर दिएर राम्रो गरेको भएपनि प्राविधिको माध्यमबाट पीसी असुलीको दुशप्रयास गरेको आरोप पनि बाहिर आएको छ । यसो हो भने सुधारको आवश्यक छ ।
भिडको कुरा सुन्ने तर सत्यको कुरामा ध्यान नदिने कारणले असफल ः दुई वर्षे कार्यकालमा वीधि र नीतिको भन्दा झुण्डको कुरा बढी सुन्नाले वीधि र सुशासन माथि नै धावा बोलेको आरोप पनि बाहिर आएका छन् । विकास र पूर्वाधार सहितको कुनै पनि काममा भईरहेको अवैध कमिसन र घुसको बारेमा अनुसंधान गर्नुपर्ने, छानवीन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेर कमाउ धन्दामा लागेको आरोप पनि बाहिर आएको छ ।