‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ कि ‘शिक्षकले कक्षामा राम्रो पढाऊँ अभियान’ ? चलाउने


प्रत्येक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका सातवटै प्रदेश , ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कयौ दशकदेखी चलाएको भर्ना अभियानबाट भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । देशको दुर्गम मात्रै होईन अझै पनि शहरी र सदरमुकामकै गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदाय वा वर्गका बालबालिका शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेका छैनन् ।
देशको सुगम जिल्लाको रुपमा रहेको कोशी प्रदेशको सुनसरीको सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकाको हालत पनि नाजुक रहेको छ । यहाँका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष भर्ना अभियान ब्यार टागेंर र रयाली गरेर सञ्चालन गरेको पाईन्छ । जुन यसवर्ष पनि भएको छ । तर भर्ना अभियानको ठेक्का पाए जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरुले फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्टाएर राम्रो गरेको जस्तो देखावटी भएपनि त्यसको भित्र हेर्दा एउटै विधार्थी समेत भर्ना नभएको वर्षपनि रहेको र केहीमा विधार्थी नै नयाँ शैक्षिक सत्रमा घटेको देखिन्छ ।
एकातिर नीजी विद्यालयमा विधार्थीहरु भर्ना हुन तछाडछाड गर्दै आएको देखिन्छ अर्को तिर केही प्रधानाध्यापक र केही कामचोर शिक्षकका कारणले समग्र सामुदायिक विद्यालय बदनाम भएको छ । विधार्थी खोज्दै हिड्ने भन्दा विद्यार्थीहरु विद्यालय खोज्दै आउने बतावरण निर्माण गर्नका लागि सबै प्रधानाध्यापकहरु पेशाप्रति पूर्ण इमान्दार, बफादार, नीतिको कार्यान्वयन, अनुशासित हुनुपर्छ भने शिक्षकहरुले विधार्थी खोज्दै अभिभावकको घरमा नाटकीय रुपमा हिड्ने भन्दा आफ्नो कक्षा र विषयमा पूर्ण इमान्दार, विद्यालय र देशप्रति बफादार, कानुनी राज्य र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, अनुशासित भएर कक्षामा पूर्ण तयारीका साथ पढाईदिएको खण्डमा विद्यार्थीहरु नै ती विद्यालय खोज्दै आउनेछ । त्यसैले तीन सय देखी एक हजार रुपियाँसम्मको व्यानर र विद्यालयको समयमा कक्षा छाडेर रमाईलो गर्न गए जस्तो फोटो खिच्दै हिड्ने काम भन्दा विधार्थीको माध्यबाट विद्यालय बाहिर रहेका वा विद्यालयको मुख नदेखेका तर विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । न कि विद्यालयको स्रोतबाट खाना खाने, केहीले साझँको भण्टीको समेत खर्च विल अरुकै देखार रक्सीमा मात्ने काम गर्नुपर्छ । यो फेरी सबैलाई होईन जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हो । अन्य योग्य , इमान्दार र पूर्ण पेशाप्रति बफादार, नीतिको पालन गर्ने, अनुशासित शिक्षकहरुलाई भन्न खोजिएको छैन । तर विडम्बना यस्तो राम्रो शिक्षक र योग्य शिक्षकहरुलाई पनि कामचोरहरुले शिक्षणका लागि वतावरण नदिदाँ समग्र शिक्षा र शिक्षकलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको देखिन्छ ।
हुन त अभिभावक आ आफ्ना छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो सामुदायिक विद्यालयको खोजीमा छन् । तर पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छैन । अपर्याप्त पठन सामग्री, गैरजिम्मेबार प्रधानाध्यापक र कामचोर शिक्षक, पुरातन सिकाइ विधि र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण अभिभावक सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित छैनन् तर पनि केही सामुदायिक विद्यालयको सुधारले अभिभावकमा भने केही आशा जगाएको छ । दुःखको कुरा त यो छ, हिजो हामीले निजी विद्यालयले शिक्षामा व्यापार गरेको भन्दै विरोध ग¥यौँ तर आज आएर तिनै निजी विद्यालयको सिको गर्दै हामी आफैँ शिक्षामा व्यापार गर्न उद्यत छौँ । यद्यपि निजी विद्यालय आफ्नो ब्रान्ड बनाउनमा सफल छन् तर सामुदायिक विद्यालयले भने तीनै निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीलाई भजाएर आफू सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
केही नीजि विद्यालयका भगौडाहरुलाई आफ्नोमा भर्ना गराई पास गराएर जललिने होड एकातिर छ भने अर्को तिर गैरजिम्मेबार पक्षहरुका कारणले समस्या देखिएको छ ।
दूरदर्शी नेतृत्व, प्रतिबद्ध र जिम्मेवार शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, जीवन उपयोगी शिक्षा र सिर्जनात्मक सिकाइ वातावरणको अभावमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका दृष्टिले कमजोर छन् । राम्रो भनिएका सामुदायिक विद्यालय पनि कम सङ्ख्यामा रहेकाले ती विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहना राख्ने सबै बालबालिकाले पढ्ने अवसर पाउँदैनन् । आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन यसखालका सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षित भए पनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा ती विद्यालयले चाहेर पनि सबै बालबालिकालाई भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप, अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य छन् ।
अभिभावकको चाहना के हो, उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन कस्तो विद्यालयको खोजीमा छन्, अर्थात् उनीहरूको रोजाइ कस्तो खालको विद्यालय हो भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञानलाई सामुदायिक विद्यालय र त्यसको नेतृत्वले अझै बुझ्न सकेको छैन । अभिभावकको मनोविज्ञान नबुझी अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका नेतृत्व भर्ना अभियानमा मात्र सीमित छन् । विद्यालयलाई यथास्थितिमा राखेर भर्ना अभियान चलाएकै भरमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षित हुनेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् ।
विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समावेश नभएका वा विद्यालय बाहिर रहेका लक्षित वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन केही हदसम्म भर्ना अभियान फलदायी भए पनि यसले अमुक अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गरेको पाइँदैन । विद्यालयमा गर्नैपर्ने शैक्षिक गतिविधि नगरी भर्ना अभियान मात्र चलाएर विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन खोज्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा हुने हरेक प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधिले मात्र अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित गर्छ । आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याउँछन् । प्रभावकारी शैक्षिक योजनाको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आफ्नो विद्यालयद्वारा अहिलेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रचारप्रसार गर्ने गतिलो औजारका रूपमा भर्ना अभियानलाई प्रयोग गरिनुपर्छ । विद्यालय नेतृत्व भर्ना अभियानमा मात्र सीमित नभई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विद्यालयको एउटै उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यसका लागि विद्यालयले विद्यालयमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्दै र प्राप्त शैक्षिक उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नतर्फ नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्छ । सबै शिक्षक, कर्मचारीको उच्च मनोबल कायम राख्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । विद्यालयलाई समय सापेक्ष परिवर्तन र सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ को उपनियम २, ३, ४, ५ बमोजिम ‘विद्यालय विकास प्रस्ताव’ का आधारमा ५ वर्षे प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (१२) बमोजिम कुनै पनि शिक्षकबाट विद्यालय सञ्चालनको दृष्टिले सक्षम नभए पनि ज्येष्ठताको नाममा वर्षौंसम्म निमित्त प्रधानाध्यापकको हैसियतमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुनुका विविध कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । कमजोर विद्यालय नेतृत्व सुधारको पक्षमा उभिन नसक्दा र भर्ना अभियानमा मात्र सीमित रहँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन बन्दै गएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि नबढ्ने हो भने धेरै विद्यालय बन्द हुने निश्चित छ ।
वर्षभरि सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमको ढाँचा निर्माण गर्न नसक्नु, आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल नहुनु, वार्षिक कार्ययोजना तथा क्यालेन्डरको निर्माण नहुनु र विगतका कमीकजोरीको समीक्षा नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु कमाउ धन्दामा लााग्ने, प्रधानाध्यापकहरु जागिरे मानसिकताबाट ग्रसित हुनु, सुमदायको जागरुकता कमी हुनु शिक्षक र प्रअका बीचमा अपारदर्शि गतिविधि हावि हुनु जस्ता मुख्य कारण सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन नसक्नुमा जिम्मेवार छन् । कमजोर व्यवस्थापन सीप र नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर झन् खस्कँदै गएको तितो यथार्थ हो । बालमैत्री शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्दै विद्यालयमा समयसापेक्ष परिमार्जन र परिवर्तन गरी अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यद्यपि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापकसँग यस प्रकारको क्षमता देखिँदैन । कतिपय विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी, सुविधाजनक तथा छात्रामैत्री शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला, बालमैत्री तथा अनुकूल शैक्षिक वातावरणको अभाव छ ।
सँगसँगै दूरीमा रहेको एउटा विद्यालय बालबालिकाको आकर्षणको केन्द्र बन्दा नजिकैको अर्काे विद्यालयमा बालबालिका भर्ना नहुने अवस्था कसरी आयो त्यसकोे कारण खोजिनुपर्छ । देख्दा सामान्य लाग्ने तर विद्यालय सु–सञ्चालनको दृष्टिले महत्वपूर्ण पक्ष मानिने कक्षा व्यवस्थापन, सरसफाइ, शौचालय, कक्षाकोठामा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्थापन, खानेपानीको उचित व्यवस्थापन, कार्यालय कक्षको व्यवस्थापन, नियमित कक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन नगरिँदा सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ । दैनिक सञ्चालन गरिनुपर्ने काम पनि गर्न नसक्ने विद्यालय कसरी आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ? विद्यालयमा गर्नुपर्ने काम नगरी वर्ष दिनसम्म हात बाँधेर बस्ने र शैक्षिक सत्रको सुरुमा दुई चार दिन भर्ना अभियान चलाउँदैमा विद्यालयतर्फ बालबालिकाको आकर्षण बढ्दैन । विद्यालय सुधार नगरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेकै भरमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा राख्नु मूर्खता हो ।
आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुदृढ गर्दै विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मूल थलोका रूपमा परिणत गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । विद्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न र विद्यालयलाई विद्यालयजस्तो बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण विषयबाट अलग रहेर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैमा अभिभावक विद्यालयप्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने सोच र मानसिकता त्याग्नुपर्छ । भर्ना अभियानमा रुमलिएर अन्य कुनै गतिविधि नगरी मौन बस्ने हो सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा सुधार आउँदैन । बालबालिका तथा अभिभावकको मन कसरी जित्न सकिन्छ त्यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।
हामी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र शिक्षकहरुले कक्षामा राम्रो पढाउने र त्यसमा आएको समस्ुया चुनौतीका बारेमा अभिभावक वा सारोकारबालाहरुसंग छलफल, अन्तरृकया गरेर अगाडि बढ्न सके शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा कोही कसैले रोक्न सक्दैन ।
किन लगानीको प्रतिफल आउदैन ?
निजीमा पढाउने हो भने मासिक शुल्क एक हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार, दिउँसोको खाजा, किताब, विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक व्यवस्थापन लगायत विभिन्न खालका अतिरिक्त शुल्क बुझउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सबैको आर्थिक हैसियतले धान्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाका लागि राज्यले १७ किसिमका छात्रवृत्ति (किताब, दिवा खाजा, छात्रा छात्रवृत्ति, एकमुस्ट अनुदान आदि आदि), तालीम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।
तर मन्त्री, सरकारका विशिष्ट कर्मचारीका छोराछोरी विभिन्न देशका छात्रवृत्तिमा, नेता तथा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी देशभित्रका निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति र जिल्लाका नेता शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी क्षेत्रीय शहर र जिल्लाका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । स्थानीय नेता, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी र गाउँ, नगर र जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालय विरलै पढ्ने भएर होला, उहाँहरूको प्राथमिकतामा गाउँका स्कूल र शिक्षाको सुधार पर्दै पर्दैनन् । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिंदैन । यसकारणले लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । भर्ना अभियानमा हिडेका शिक्षकको छोराछोरी नै नीजिमा पढेको देखेर अभिभावकलाई कसरी यो तटके प्रअ शिक्षकहरुको विश्वास गर्छ त अभिभावकले ।
झोले शिक्षक संघसस्था वा संगठन ः
राजनीतिक दलका नेताहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक मियोका रूपमा लिने गरेका छन् । गाउँस्तरदेखि पार्टीका राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म शिक्षकको आर्थिक, भौतिक, नैतिक उपस्थिति हुने भएकोले शिक्षकले विद्यालयमा पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने भएको छ । राजनीतिका अतिरिक्त गैससका सदस्य र सल्लाहकार बन्न, उपभोक्ता समिति, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छूट पनि उनीहरूलाई नै दिइएको छ । अनुगमनमा आउने नेता, शिक्षा सम्बद्ध गैससका कर्मचारी हुन् वा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय वा जिल्ला, गाउँ नगर शिक्षाका प्रतिनिधिलाई स्वागतसत्कार र कोशेली सहित आधा बाटो ल्याउन÷पु¥याउन र छोड्न शिक्षकहरू तयार भएकै कारणले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । भर्ना अभियान कार्यक्रम वार्षिक योजनामा राखिएको र बजेटको व्यवस्था भएका कारण खर्च गर्नै पर्छ । यहाँ बजेट खर्च गर्नुलाई नै प्रगति पनि मानिन्छ । कक्षा सातसम्म विद्यार्थी फेल गर्न नपाइने नीति अर्थात् उदार कक्षोन्नतिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई बढी नै फाइदा पुगेको छ । नेपालमा शिक्षाको स्तर जति बढी खस्किंदैछ शिक्षा मन्त्रालयले त्यतै नै लचिलो नीति बनाएर आफ्नो बचाऊ गरिरहेको छ ।
शिक्षाको असर ः
देशका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती, सेना, प्रहरी, सरकारी, निजी संघ–संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका श्रीमतीहरू छोराछोरी पढाउनका लागि शहरकेन्द्रित भएका छन् । विदेश र जागीरमा कमाएको पैसा घरमा बावुआमाले देख्न पाएका छैनन्, गाउँ वा शहरका निजी विद्यालयको शुल्क, खाना, गाडी र घरभाडामा खर्च भइरहेको छ ।
त्यसैले सरकारी कर्मचारी र नेताहरूलाई शिक्षकले होइन समुदायले स्वागत गर्ने वातावरण बनोस् । शिक्षकहरुले कक्षामा विधार्थीलाई स्वागत गर्ने, राम्रो पढाउने र बालबालिकाहरुलाई अगाडि बढाउने कार्यमा लागोस । २०८१ सालको शुभकामना !