जयकृष्ण यादव। इनरुवा
उच्च अदालत विराटनगरले इनरुवा नगरपालिकाको चारजना फेल निमित्त प्रधानाध्यापकको रिट खारेज गरिदिएको छ। इनरुवा नगरपालिकाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उच्च अंक सहित पास भएको चारजना प्रधानाध्यापकलाइ निमित्त र फेल भएको प्रअले हाजिर हुन नदिइ अदालतमा रिट हालेर रोकेकोमा
फेल निमित्त प्रधानाध्यापकको रिट खारेज गरिदिएपछि पास भएकोहरुले जिम्मेवारी पाउने भएको हो। उच्च अदालत विराटनगरको इजलास नम्बर  २ का न्यायधीश धुर्वराज नन्द र पूर्ण प्रसाद राजबंशीको इजलासबाट रिट खारेज गरेपछि पुस महिनामा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पत्र लिएर हाजिर हुन नपाएको चार प्रअले जिम्मेवारी पाउने भएको छ। इनरुवा नगरपालिका को ३ मावि र एउटा निमावि आधारभूत विधालयमा  प्रतिस्पर्धामा पास भएको प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी पाउने भएको हो।
रिट खारेज गरिदिएपछि पास प्रधानाध्यापक त्रिभुवन माविमा ललित कुमार चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय हरि माविमा निर्मल श्रेष्ठ, जनता मावि मधेसमा राज किरण चौधरी र ग्यानोदय आधारभूत विधालयमा सुमन मेहताले जिम्मेवारी पाउने हुनुभएको हो।

जनता मा.वि.इनरुवा ६ मधेशा स्थित नि.प्र.अ.पत्रमा कार्यरत वर्ष ५७ को बलराम चौधरी, त्रिभुवन मा.वि.इनरुवा ८ मा कार्यरत नि.प्र.अ.वर्ष ५८ को जागेश्वर साह तेली, नेपाल राष्ट्रिय हरि माविका काशिराम चौधरी र ग्यानोदय आधारभूत विधालयका रामनारायण मेहता सहितको फेल प्रधानाध्यापकको रिट खारेज भएको छ। रिटमा पास प्रधानाध्यापकको तर्फबाट श्री उच्च अदालत विराटनगरमा चढाएको लिखित जवाफमा यस्तो थियो।
जि. सुनसरी इनरुवा नगरपालिका वडा नं.८. अतां अवस्थित त्रिभुवन मा.वि. मा कार्यरत लिखित जवाफको ऐ. जिल्ला इनरुवा नगरपालिका वडा नं.६ मधेशा अवस्थित जनता मा. वि.मा कार्यरत शिक्षक बर्ष ४८ ललित कुमार चौधरी बर्ष ३९ को राजकिरण चौधरी प्रत्यर्थी
विरुद्द
जि. सुनसरी रामनि तगरपालिका वडा नं. २ शिवनगर घर मैं जनता मा.वि.इनरुवा ६ मधेशा स्थित नि.प्र.अ.पत्रमा कार्यरत वर्ष ५७ को बलराम चौधरी.. ऐ. जिल्ला ऐ, न.पा.वडा नं. ९ घर भै त्रिभुवन मा.वि.इनरुवा ८ मा कार्यरत नि.प्र.अ.वर्ष ५८ को जागेश्वर साह तेली. १
विपक्षी १निवेदक
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा नं.०८२-WO-०२५४
माथि उल्लेखित विपक्षीसँगको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट १५ दिने म्याद मिति २०८२१०९।२ गते प्राप्त हुँदा थाहा पाएकाले स्यादै भित्र लिखित जवाफ फिराउन आफ्‌नो कार्यव्यस्तताका कारण काबु बाहिरको परिस्थिती पर्न गई गुज्रन गएकाले उच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४९ नं. बमोजिम गुजेको म्याद थामी निम्न प्रकरण बमोजिमको संयुक्त लिखित जवाफ फिराउन आएका छौं।
१. निवेदकले निवेदनमा हामी निवेदकहरु शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत नियुक्ति भएका अस्थायी हुँदै स्थायी कार्यरत शिक्षकहरु हौ । हामी प्रधानाध्यापकहरुको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति, तथा काम कर्तव्य र अधिकार तथा शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को व्यवस्था, सो ऐन, नियमावली र अनुसूची १३ को कानूनी व्यवस्थालाई तोडमोड गरी आफू‌खुसी सोको विपरीतमा गई उपरोक्त विपक्षीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर नभएको अधिकार प्रयोग गरी २०८०११२०२५ मा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गरी गराई हामी निवेदकहरुलाई सो शिक्षा ऐन नियमावलीको अनुसूची १३ मा उल्लेखित प्रावधानको विपरित स्थानिय राजपत्रको परिच्छेद ६ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार भन्ने शीर्षकमा से स्थानीय राजपत्रको ५७ दफामा प्रधानाध्यापकको छनौटका आधारहरु तथा मापदण्ड भन्ने शिर्षकमा उल्लिखित अंकहरु चाहिने भनी शिक्षा ऐन र नियमावली भन्दा बाहिर गई इनरुवा नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सुनसरीको मिति २०८२२०८/१२ को निर्णय र प्रधानाध्यापक छनौट सूचना विज्ञापन नं. ०८१/०८२/०१ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय राजपत्र बनाई गरिएको कार्यले हाम्रो संबैधानिक हक अधिकार समाप्त पार्न पाउने नहुँदा विपक्षीहरुको नाउँमा मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १५८ एवंम उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश सहितको स्थायी आदेश जारी गराईपाउन भन्ने निवेदन माग रहेछ ।
२. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन । हाम्रो वास्तविक निम्न लिखित जवाफ व्यहोरा तथा संलग्न प्रमाण कागज हेरी विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
क) निवेदकहरुको मुख्य दावी नै इनरुवा नगरपालीकाले बनाएको नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० मा भएको प्रावधानहरु संघिय शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा भएको प्रावधानहरुसँग बाझिएको, हामी प्रधानाध्यापकहरुको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति, तथा काम कर्तव्य र अधिकार तथा शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को व्यवस्था, सो ऐन, नियमावली र अनुसूची १३ को कानूनी व्यवस्थालाई तोडमोड गरी आफुखुसी सोको विपरीतमा गई उपरोक्त विपक्षीहरुले स्थानीय सरकार सञ्यालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर नभएको अधिकार प्रयोग गरी २०८०१२२५ मा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गरी गराई हामी निवेदकहरुलाई संघिय शिक्षा ऐन नियमावलीको अनुसूची १३ मा उल्लेखित प्रावधानको विपरित स्थानिय राजपत्रको परिच्छेद ६ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षक/कर्मचारीको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार भन्ने शीर्षकमा सो स्थानीय राजपत्रको ५७ दफामा प्रधानाध्यापकको छनौटका आधारहरु तथा मापदण्ड भन्ने शिर्षकमा उल्लिखित अंकहरु चाहिने भनी शिक्षा ऐन र नियमावली भन्दा बाहिर गई इनरुवा नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सुनसरी प्रधानाध्यापक छनौट सूचना विज्ञापन नं. ०८१/०८२/०१ प्रकाशन गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ भन्ने रहेको छ । निवेदकको निवेदन दाबी बमोजिम उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको प्रस्तुत मुद्दा यस सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १४४ बन्तर्गतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरेर आउनु भएको छ । तर निवेदनको माग स्थानिय सुनसरी नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन, २०८० र संघिय शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ का प्रावधानहरु बाझिएको भनि उपचार खोज्नु भएको सन्दर्भमा संविधानको धारा १४४ आकर्षित हुनसक्ने विद्यमानता छैन । नेपालको संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरि ऐ उपधारा (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बस्देज लगाईएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून वा यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग वाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघिय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग वाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै
भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन्न सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य वा बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३३ मा भएको प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी यस उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयवस्तुमा संविधान वा संघिय प्रदेश कानूनसँग स्थानिय कानून वाझीएको भन्ने लागेमा सो को हेर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा १३७ को संवैधानिक इजलाशले मात्र हेर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहे भएकोले सो को मार्ग अवलम्बन नगरी यस अदालत समक्ष दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ ।
(ख) नेपालको संविधानको धारा २२६ मा कानून बनाउन सक्ने उल्लेख गरी उपधारा (१) मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ भनि संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ र अनुचि ८ को क.सं.८ मा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा विषय स्थानिय तहको अधिकार सूचीको एकल अधिकार सूचिमा रहेको हुँदा सोही बमोमिज इनरुवा नगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०५० बनाएको देखिन्छ । निवेदकले निवेदन प्रकरण नं. ३ मा स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून बनाएको र स्थानिय सरकार सञ्चलन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार भनि सो उपदफा (२) को(ज) मा प्रधानाध्यापकको बढुवा वा सरुवा सम्बन्धि कुनै पनि काम गर्न पाउने अधिकार गाउँ तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निहित छैन भनि उल्लेख गर्नुभएको छ। जुन आफैमा खण्डित भैरहेको छ । ऐ. स्थातिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार उल्लेख गरी ऐ उपदफा (१) मा गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनि कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको कानून बनाउने अधिकारको प्रयोग गरी स्थानिय इनरुवा नगरपालिकाको नगरसभाले शिक्षा ऐन, २०५० बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अवस्थामा हाल आएर ऐनमा भएको प्रावधान बाझिएको भनि यस उच्च अदालतमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज भागि छ खारेज गरिपाउँ ।
ग) इनरुवा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले मिति २०८१११।२९ गते आधारभुत तह । १-५) १७ जना, आधारभूत तह (१-८) ४ जना र माध्यमिक तह (१-१२) ७ जना भनि सख्या र विद्यायका नामहरु नै उल्लेख गरि प्रधानाध्यापक पदका लागि दरखास्त आव्हवान सम्बन्धी विज्ञापन नं. ०८१/०८२/०१ (शिक्षा) भनि सूचना प्रकाशन गरेपछि हामी लिखित जवाफकर्ताहरु उक्त विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका योग्य स्थानिय शिक्षक भएको हुँदा ललित कुमार चौधरी र राजकिरण चौधरीले दरखास्त फारम भरेका थियौं। यी निवेदकहरुले पनि उक्त सूचना बमोजिम खुलाईएका पदहरुमा दरखास्त फारम भर्नुभएको रहेछ ।
घ) विज्ञापन बमोजिमको प्र.अ. छनौटका विज्ञसूचि रोष्टर तयारीका लागि निबेदन दर्ता सम्बन्धी सूचना मिति २०८११११४ गते प्रकाशन गर्यो । मिति २०८२२०२१२ गते प्रधानाध्यापक छनौटका लागि परिक्षाको समय तालिका प्रकाशन गर्यो। पालीकाले प्रकाशन गरेको प्रस्तावना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दुई चरणको छनौट प्रकृ‌यामा हामी लिखित जवाफ कर्ता र यी निवेदकहरु सवैजना सहभागी भएका थियौं । इनरुवा नगरपालिकाले मिति २०६२०८/१२ गर्ने अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेपछि हामी लितितजवाफ कर्ता ललित कुमार चौधरी र राजकिरण चौधरी उक्त परिक्षामा पास भएपछि प्र.अ.को नियुक्ति पत्र समेत लिई सकेको अवस्था छ। यी निवेदकहरु आफु परिक्षाको सम्पूर्ण प्रकृयामा सामेल भई परिक्षामा अनुत्तिर्ण भएपछि Vested Interested राखेर अदालतलाई समेत गुमराहमा राखी उत्प्रेषण परमादेश रिटको माध्यमबाट अदालतमा निवेदन दिइएको वास्तविकता हो । जुन कुरा लिखित जवाफ साथ पेश गरिएका प्रमाण, विज्ञापन सूचना, हाजिरी प्रतिलिपी, नतिजा लगायतका सम्लग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि भैरहेको छ। निवेदकहरु सफा हात लिएर अदालत प्रवेश नगरेको हुँदा निवेदकहरुको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ। खारेज गरिपाउँ ।
ङ। निवेदकले आफू समेत योग्य भएको भनी प्रत्यार्थी न.पा.ले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि प्रकाशित सबै प्रकृ‌यामा आफु सामेल भएको छैरा स्थापित छ। त्यसरी नियुक्ति प्रकृयामा सहभागी भएको भईसकेपछि यति लामो निर्धारित प्रक्र‌याबाट हामीलाई नियुक्ति दिईसकेपछि हाल आएर क्षेत्राधिकार स्थानिय कानूनको अवज्ञा भनी भन्न मिल्ने हैन। Principle of Latches (विलम्ब। को सिद्धान्त विपरित यति लामो समयपछी प्रस्तुत रीट लिई अदालत प्रवेश गर्ने गरी विपक्षीलाई त्यस्तो अधिकार र सुविधा नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।
च) अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिए बमोजिम इनरुवा नगरपालिकाको नगरसभाबाट पास भएर स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित भएको नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० र संघिय शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा यिमावली २०५९ एक बकांमा बाझिएको विषयवस्तुको सन्दर्भ स्याएर नगरसभाबाट २०८०/०३११ गते पास भई प्रमाणिकरण भएर स्थानिय राजपत्रमा मिति २०८००१२२६ प्रकाशित ऐन मा भएका प्रावधान बमोजिम पालिकाले खुलाएको विज्ञापनको सम्पूर्ण प्रकृयामा सामेल भई परिक्षामा अनुत्तिर्ण भएपछि हाल आएर पालिकाले बनाएको ऐन नै संघिय ऐनको प्रतिकुल रहेको छ भनी संविधानको धारा १४४ को क्षेत्राधिकार उल्लेख गरेर उच्च अदालतमा निवेदन दिनु संविधान‌को व्यवस्थाको प्रतिकल छ । सवै प्रकृया अवलम्बन गरी हामी प्रत्यार्थीहरुलाई नियुक्ति दिने सम्मको कार्य प्रचलित ऐन कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम यस उच्च अदालतबाट रिट जारी हुने अवस्था छैन होइन । निवेदन माग बमोजिम हामी निवेदकहरुले विपक्षीहरुको संविधानले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार हनन भए गरेको छैन र हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत छैन । अदालतलाई समेत गुमराहमा राखि निवेदन दिएको हुँदा विपक्षीको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने होइन । उल्लेखित लिखित जवाफ व्यहोरा हेरी विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं ।