सुनसरीकाे भाेक्राहा नर्सिङ गाउंंपालिका १ ढाेक न्यायिक सम्बन्धि वडा स्तरीय सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रशिक्षक जयकृष्ण यादवले नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सचेतनाको खाँचो रहेको बेला जनचेतनामूलक कार्यक्रम सार्थक भएको बताउनुभयाे। संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अुसार काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा के कस्ता उजुरी गर्न पाइन्छ भन्ने बारे सचेतनाको कमी रहेको न्यायिक समितिका सदस्य रामेश्वर खत्वेले बताउनुभयाे । खत्वेका अनुसार पुनर्निर्माण कार्य भइरहेकाले स्थानीयवासीरूले घर जग्गाको साँध सिमाना छुट्याइदिन उजुरी गर्ने गरेका छन् ।अहिलेसम्म लिखितरूरूपमा धेरै उजुरी परेकोमा साँध सिमानासम्बन्धी ६ ओटा र घरायसी झगडाका तीनओटा उजुरी परेका छन् । न्यायिक समिति सदस्य खत्वेले घरघरमा घरेलु हिंसाका घटना भइरहे पनि पीडा सहेर बस्ने गरेको आफुलाई पनि थाहा भएको बताउनुभयाे ।

वडा अध्यक्ष लक्षमण मेहताले न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको कानुनी साक्षरता तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा धारणागत एकरूपता नभएको बताउनुभयाे ।

संविधानले स्थानीय तहको अधिकार र सरोकारवालालाई न्याय दिन खोजेको भएपनि कार्यान्वयनमा न्यायिक समिति सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो रहेको भनाई छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी न्यायिक समितिको बारेमा कार्यविधि बनाइएर काम गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधिमा समितिले एकरूपता एवम् पारदर्शिता कायम गरी कानुनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखिरहनको लागि प्रचलनमा रहेको सङ्घीय कानुनमा भएदेखि बाहेक थप कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले उल्लेख छ ।