सुनसरीकाे इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न शिक्षक संघ,संगठनहरुले नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाएको छ । इनरुवाका प्रमुखलाई सम्बाेधन गर्दै विगतमा भएको सहमति समझाैता कार्यान्वयन र शिक्षककाे हकहितका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै शिक्षक संघ,संगठनले बुझाए ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाएको हो ।

इनरुवा नगरपालिकामा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ” देशमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध र शिक्षक कर्मचारीका पेसागत मागमुद्दा सम्बोधन गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्ग निरन्तर क्रियाशील छ। यसक्रममा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमतीहरू भएका छन्। अब स्थायी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी करार, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै मागमुद्दाहरु सम्बोधन हुने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ तर विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरी भाग्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आम शिक्षकको भावना विपरित निवृत्तीभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । सरकारकै निर्णयबाट हुनसक्ने वालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलवमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खोरेजी, मासिक तलव भुक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुबाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक-कर्मचारी विरोधी सोच प्रष्ट हुन्छ। यसर्थ विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अव आन्दोलनमा जानु बाहेक कुनै विकल्प रहेन । त्यसैले मिति २०८१ माघ १६ र १७ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यकम थालनी गरेका छौ। आन्दोलन अघि बढ्‌दै जाँदा आगामी चरणमा अवरोधात्मक, अवज्ञा (बहिष्कार) र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु लिएर हामी अधि बढ्‌नेछौं । महासङ्गले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म रोकिने छैन। आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक मागहरु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उदद्देश्यका साथ अघि बढेको यो आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न हामी विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधिहरु तथा सबै शिक्षा सरोकारको पक्षमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।”

ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध घटक संस्थाहरु ,नेपाल शिक्षक संघ,राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन,संघीय शिक्षक फोरम, राहत शिक्षक संघर्ष समिति नेपाल शिक्षक संघका नगर अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

शिक्षक संघ,संगठनले बुझाए ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्रमा संघका रामलखन मेहता, संगठनका राकेश चौधरी युएएनटिओका देवकृष्ण यादव, समितिका शुभक लाल सरदार , आकाश कुमार मण्डल, फाेरमका सुमन मेहताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।