०८२ चैत १६ । विराटनगर । संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले ०८२ चैत १६ गते परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको उच्च अदालतका प्रवक्ता सन्तोष पोखरलले जानकारी दिनुभयो ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–६ मा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयले संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध असार ८ गते परमादेशको रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
उक्त रिटमा उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनिकरण गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी भएको हो । फैसलामा कानून बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्न तोकिएको मापदण्ड र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न तोकिएको शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत उल्लेख गरिएको छ ।
साथै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ ।
इन्सेकका तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलले उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा संविधानले धारा ३१ मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको थियो ।
संयोजक पोखरेलका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको थियो ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएको भनेर स्थानीयवासी आन्दोलित छन् । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छालाफ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समितिका मो. सलमानले बताउनु भयो ।