अजितकुमार झा
इनरुवा(सुनसरी), ४ भदौ । गत संघीय निर्वाचनमा वर्तमान सरकारका नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कोसी प्रदेशको झापाबाट चुनाव लडेका बेलामा त्यस क्षेत्रका मतदाताले जात, धर्म, समुदाय नहेरेर सम्मान जनक मतदान गरेर देशकै नेतृत्व तहमा पुर्याउनका लागि सफल भए ।
संघीय सांसद र त्यस पछि प्रधानमन्त्रीको शपथ बालेन्द्र शाहले लिएपछि अब देशबाट एकतहको बिभेदको अन्त भएको आम नागरिकको बुझाई थियो । तर मधेसी वा गर्न सक्ने मानिसको रुपमा वर्तमान सरकारका नेतृत्व गर्नुभएका बालेन्द्र शाहलाई कोसी प्रदेशबासीले स्वीकार गरेको भएपनि राज्यका प्रमुख तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले भने कोसी प्रदेशबाट त्यसलाई अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।
केही दिन अगाडि मात्र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा भएका केही व्यवस्थापकले नाटकीय रुपमा सार्वजनीक सूचना जारी गरेर गरेको नौटङगी छनौट प्रक्रियामा यस प्रदेशबाट १४ जनालाई पहुचका अधारमा छनौट गरेको भएपनि एउटा समेत मधेसी समुदायका ब्यक्तिलाई समाबेस नगरेको पाइएको छ । राससले स्थानीय समाचारदाता (स्ट्रिंगर) छनौट प्रक्रिया नाटकीय र पक्षपाती रहेको भन्दै लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
राससको नियम, निर्देशन र परिधिभित्र रहेर वर्षौंदेखि निष्ठापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका पुराना तथा अनुभवी पत्रकारलाई पाखा लगाइएको पीडितको आरोप छ । २०७१ साल साउन २१ गतेदेखि नै राससको इनरुवा डेलाइनमा स्थानीय समाचारदाता (स्ट्रिंगर) का रूपमा नियुक्त भई निरन्तर कार्य गर्दै आएका राससका बरिष्ट पत्रकारलाई समेत बाइपास गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारका बेलामा योग्यता र क्षमताको कदर गर्नुको साटो नाटकीय ढङ्गले छनौट प्रक्रिया पूरा गरी पुराना एवं श्रमजिवी पत्रकारलाई हटाइएको राससमा राजबिराजबाट कार्य गर्दै आएका अरुण यादबले बताउनुभयो ।
राससका स्थापित नियम र निर्देशनको पूर्ण पालना गरेर लामो समयदेखि जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका निष्ठावान पत्रकारलाई महाप्रवन्धक सन्दीप राई सहितको नेतृत्वले विनाकारण किनारा लगाइएको अरोप छ ।
राज्यका प्रमुख तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सबै जातजाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक तथा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा फेरि एक पटक राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गर्दै आएका राज्यका निकायमा सबै समुदायको अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ ।
विशेष गरी, देशका विभिन्न प्रदेश र तहमा नेतृत्व वा प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा देखिने अभ्यासले केन्द्रीयतहका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको कार्यशैली र नीति माथि पनि प्रश्न खडा गर्ने गरेको छ ।
कोसी प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागीता र स्वीकार्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) जस्तो आधिकारिक निकायमा पनि सोही अनुरूपको समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द भएको हो ।
राज्यको चौथो अङ्ग तथा आधिकारिक समाचार प्रदायक संस्थामा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी चरित्रलाई राससको समाचार उत्पादन, सम्प्रेषण र आन्तरिक संरचनामा पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्ने, नागरिकका सबै वर्ग र समुदायको आवाजलाई समान रूपमा स्थान दिँदै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न समाचार समितिको भूमिकता महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा त्यस तर्फ ब्यवस्थापन पक्षको ध्यान नगएको पत्रकार महासंघको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिले सबै समुदायको पहिचान, संस्कृति र हकहितलाई समान प्राथमिकता दिएर समाचार सम्प्रेषण गरेमा मात्र यसको राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र अझ मजबुत बन्नेछ । त्यसैले यस तर्फ सरकार र सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।––