सुनसरी
२०८३, बैशाख १४ गते । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर र दुहवी नगरपालिकाको सहकार्यमा बैशाख १४ गते वतावरण र मानवअधिकार विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । दुहवीमा आयोजना भएको वतावरण र मानवअधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले प्रदुषण नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उधोगको प्रदुषणले दुहवी क्षेत्र प्रदुषित भएकाले प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा स्थानीय सरोकाबरालाहरुले जोड दिएका छन् । दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले २०७४ देखी २०७६ सम्म उधोगहरुले प्रदुषण रहित प्रमाण पत्र लिनका लागि पनि स्थानीय तहमा आउने गरेको भएपनि त्यसपछि आएको कानुनले प्रदेश र संघले हेर्ने भएपनि प्रदुषण नियन्त्रणमा उधोगहरु उदासिन भएको बताउनुभयो । गच्छदारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा उधोगहरु नरपालिकालाई बेवास्ता गर्दै फोहोर तथाभावी फ्याक्ने र प्रदुषण बढाउने भएकाले सम्बन्धि पक्षहरु प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।


दुहवी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको कार्यक्तममा कोशी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष देवीप्रसाद बास्कोटाले उधोगको प्रदुषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकको रुपमा सुचि रहेको वतावरण सम्बन्धी सबाललाइ सबै पक्षले सार्थक बनाउनु पर्ने त्यसका लागि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वतारण र प्रदुषण नियन्त्रणका सवालमा भएको नीतिलाई कार्यानव्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।


दुहबीका स्थानीय व्यवसायी दिनेश काफ्ले उधोगी व्यवसायीले मात्रै नभई सबै पक्षले वतारण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणमा गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुनको कार्यान्वयन नभएसम्म र मौलिक हकका कुरा व्यवहारमा नउतारेसम्म स्थानीय तहका उधोगको प्रदुषण नियन्त्रणमा चुनौती रहेको दुहवी ४ का वडा सदस्य जिवन बस्नेतले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा दुवही नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख विमल चौधरीले दुहबी नगरपालिकामा उधोग १०३ दर्ता भएकोमा ८४ वटा संचालनमा रहेकाले तुलनात्मक रुपमा अरु स्थानीय तहको तुलनामा प्रदुषण पनि बढी दुहवीमा भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफूहरु नगरको तर्फबाछ फोहोर व्यवस्थापन, मापदण्ड कसरी पुरा गरेको बारेमा अनुगमन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले नगरका आठ उधोगहरूको डिस्चार्ज वाटर्स प्रदुषित रहेको ल्याव रिपोर्ट अनुसार समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
नगरको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने काम र अनुगमन भइरहेको चौधरीले बताउनुभयो । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उधोगहरू बन्द होइन, व्यवस्थापन गर्ने, विपतमा पूर्व सावधानी अप्नाउने, पूर्व प्रतिकार्य तयारीमा लाग्नुपर्ने जरुरी छ । उधोगले रोजगारदेखी आर्थिक समृद्धिमा योगादन गरेकाले वतावरण संरक्षणमा ध्यान दिदै प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यानुपर्ने जरुरी छ ।”


सहभागी रामनारायाण चौधरीले कोशी राजमार्ग छेउमा रहेको नालाबाट दुर्गन्धित भएकोले नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो । कयौ नागरिकहरु फोहोर प्रदुषणको बीचमा बाच्न बाध्य तुल्याएको स्थानीय कौशल्या चौधरीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले मानवअधिकार तथा वातारण एकअर्कासंग जोडिएको विषय भएकाले दुहवीमा औद्योगिक क्षेत्रका सरोकारबालाहरुसंग कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । उहाँले उधोग तथा कलकारखानाहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदा मानव तथा पशुपन्छीमा रोगको जोखिम बढेको तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पारेको विषय समुदायले उठाएको सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि समुदाय, नागरिक समाज, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूले अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


सहभागी तथा समुदायले उठाएका वातावरणीय प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रयास जारी रहेको तर सार्थक हुन नसकेको दुहवी उपप्रमुख मेनुका खतिवडा पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले पालिकाले बनाएका नीति, ऐन र कानुन अनुसारको अनुगनम गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराउदै आएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समिति संयोजक समेत भएकोले आफू कहाँ वातावरणीय प्रदूषण र उधोगको फोहोर व्यवस्थापनको गुनासोहरु र यसले मानव तथा पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको विषयहरु पनि नियमित जसो आउने गरेको बताउनुभयो ।
इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले सचेतनाको अभावका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपलब्ध स्रोत र बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्दै अनुगमन र नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सुनसरी मोरग औधोगिक क्षेत्रको विभिन्न उद्योग तथा डिस्टिलरीबाट निस्कने दुर्गन्धयुक्त फोहोर पानी सिधै नालामा फालिँदा वातावरणीय प्रदूषण बढेको र दुहवी नगरपालिका वडा नं. ४ मा श्वासप्रश्वास, दम, क्यान्सर तथा छाला रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको सहभागीहरुले बताएका छन् । कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।


दुहबीमा वैशाख १४ गते आयोजित वातावरण र मानव अधिकार विषयक छलफलमा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले राखेको मन्तव्यको मुख्य अंश :-

१. बिना कुनै भेदभाव र व्यवधान प्राप्त जन्मसिद्ध र अपरिहार्य अधिकार मानव अधिकारको उपभोग सुरक्षित, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । वातावरणमा देखा परेका समस्याले अन्ततः मानव अधिकार हनन हुन पुग्छ ।

२. जापानमा ‘मिनामाता ब्यो’ र लन्डन सहरमा ‘स्मोग’ले लाखौं मानिसको स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे जानकारी दिदै नागरिक समाजकै दबाबपछि पीडितले न्याय पाएको, कारवाही भएको, कानुन बनेको र वातावरणीय अधिकारले विश्वव्यापी जनअभियानको रूप लिएको हो ।

३. वातावारणीय अधिकारको पहिचान गर्न हाम्रो वातावारणमा देखापरेका समस्या पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । वातावरणमा देखा परेका समस्याले अन्ततः मानव अधिकार हनन हुने हुँदा संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

४. मानिस प्रकृतिको एक सदस्य भएको र मानिसकै कारण प्राकृतिक वातावरणमा खलल पुगेकोले मानिसले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक विविधताको विनाश, फोहोर–मैलाको थुप्रो आदी समस्या समाधानमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ ।

५. सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको इन्सेकले गत वर्षको प्रकाशनमा वातावारणीय अधिकार र तिनको अवस्था समावेश गरेर ११ वटा वातावरणीय समस्याहरूको पहिचान गरेको छ । प्रदूषित, जोखिमपूर्ण र अस्वस्थ वातावरणमा हाम्रो जीवन र मानव अधिकारको पनि उल्लंघन भइरहेको छ ।

१, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर र दुहवी नगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजना भएको वतावरण र मानवअधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा