इनरुवा, कार्तिक १ गते । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका ९ बबियाका किसान दिपन्द्र यादवको २०७८ सालमा कार्तिकमा आएको वेमौसमी वर्षाका कारण धान तथा तरकारी सहित अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएको थियो । यादवको दुई विघाको धानबाली पूर्ण रुपमा नष्ट भएकोमा दुई वर्ष वित्दा समेत कुनै राहत र क्षतीपुर्ती पाउनुभएको छैन् । यादवले दुईवर्ष अघि २०७८ सालको कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म अविरल रुपमा परेको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएकोमा हालसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ऋण काढेर लगाएको धानबाली क्षती भएको र सरकारले राहत दिने रेडियोमा सुनेर वडा कार्यालयमा क्षतीको विवरण फारम समेत भरेको तर हालसम्म कुनै राहत र क्षतीपुर्ती पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।यादव जस्तै जिल्लामा दुई लाख बढी किसानको धानबालीमा क्षती पुगेको थियो । खाद्य अधिकारको सवाललाई उठान गर्दै अन्नवालीमा क्षति भएको विवरण सहितको घटना भएको कात्तिक १ गते दुई वर्ष पुरा भएको छ ।
तर, सरकारले किसानलाई अन्नवालीमा क्षति भए बापत दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन । यहाँका कुनैपनि किसानले दुईवर्ष दिन बित्दा क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहका अनुसार दुई वर्ष अघिको वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण सुनसरीको इनरुवा सहित जिल्लाभरी नै धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो । उक्त वर्ष सुनसरीमा ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धानवाली लगाइएको थियो । वेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण करोडौँ मूल्य बराबरको अन्नवालीमा क्षति पुगेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मोटा धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपियाँ र मध्यम किसिमको धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ९ सय २ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकि किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा किसानले क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिंहले मन्त्रीपरिषदले कृषकहरूलाई राहत विवरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारबाट रकम भने निकासा नभएको बताउनुभयो ।