जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा, माघ ६ गते । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुलो सङ्घीयता अभ्यासको आठ वर्ष वित्दा समेत अन्तर सम्बध राम्रो नभएकाले त्यसको अनुभुती नागरिकले लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् । सामाजिक परिवर्तन केन्द्र काठमाण्डौले आयोजना गरेको संघीयतामा अन्तर सरकार सम्बन्ध संवाद कार्यक्रमका अधिकाश वत्ताहरुले अन्तरसम्बध राम्रो नभएकाले नागरिकले पूर्ण रुपमा त्यसको अनुभती गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा संघीय लिम्बुवानका अजम लिम्बुले संविधानमा उल्लेख भएको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कुरा नै एकअर्कामा स्विकार नगरेकाले अन्तरसम्बध खासै राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारहरुले संविधानको मर्म नबुझेकाले एकआपसमै खिचातानीमा व्यवस्त बनेको आरोप लगाउनुभयो । संघीयताका जानकार पदम अधिकारीले संघीयता शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट व्यवस्था भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जनताप्रति उतरदायि र सुशासनमैत्री नभएकाले त्यसको अनुभुती गर्न नपाएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी, प्रहरी सेमतलाई चलाउन नसक्ने र संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन सहितका आवश्यक ऐन कानुन निर्माण समयमा नगरेकाले नागरिकले संघीयताको पूर्ण अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । अधिकारीले दलहरु इमान्दार नभएको र नेताहरुको नियत समेत सफा नभएकाले सरकार सरकर बीचकै सम्बन्ध राम्रो नभएको बताउनुभयो ।


पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनका अध्यक्ष रामप्रासद मेहताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भएको संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको संघीयता नेपालमा भएपनि सेवा, सुविधा र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने काम नभएको बताउनुभयो । संघीयताले नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नगरेसम्म कुरा गरेर मात्रै नभई काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । मेहताले राज्यको स्रोत, शक्ति र साधनको बाडफाडमा पारदर्शिता नभएसम्म तीन तहका अधिकारका विषयले नागरिकलाई लाभ नहुने बताउनुभयो । इनरुवा नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेलले सबै तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म हचुवा र डरको भरमा काम गर्दा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार र जनताका बीचमा संवाद हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोश मेहताले संघीयता सुन्दर पक्ष भएपनि विभेतकारी दलहरुको नियतका कारणले संविधानले नै द्धन्द्ध निम्त्याउने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो । संघीयतामा विषेश स्वायत क्षेत्रहरु नभएसम्म सरकारका बिचका अन्तरसम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
समाजसेवी नेता नरेन्द्र बस्नेतले संघीयता देशका लागि घाडो नभई नेताहरुले घाडो बनाएको गुनासो गर्नुभयो । बस्नेतले जनसेवा र सुशासनमैत्री काम नभएसम्म अन्तरसरकार सम्बन्धमा असन्तुष्टि देखिने बताउनुभयो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको समन्वय नभएकाले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको लोसपाका सुनसरी अध्यक्ष रामनारायण यादवले बताउनुभयो ।
यादवले सङ्घीयताप्रति केही ठूला दलको अनिच्छाका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको दावी गर्नुभयो ।
वन महासंघका गंगा गुरुगले स्थानीय सरकारकै हैसियत दिएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउँदा नै प्रदेश सरकारलाई दुर्बल बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका नेता राम कोईरालाले तीन थरी सरकारको औचित्य नरहेको र संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास भएको बीचमा द्धन्द्ध रहेकाले जनताले त्यसको अनुभव गर्न नपाएको बताउनुभयो । जनताले विकासनिर्माण, शान्तिसुरक्षा, रोजगार जस्ता तमाम कुरा तल्लो तहबाटै चाहँना राखेको भएपनि बजेट ७० प्रतिशत संघ सरकारले राख्ने र परिचालन गर्ने भएकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो । सरकारहरुको बीचको सम्बन्ध तितो अवस्थामा रहेको केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि जनताको आबाज आउन थालेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी रविन घिमिरेले मुलुकको व्यापारघाटा, सानो अर्थतन्त्र, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र घट्दो विकास बजेट त्यसमाथि विभिन्न खालका संघीय, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहको बढ्दो खर्चले सरकारका बीचमा सम्बन्ध राम्रो भन्दा नराम्रो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वन तथा बन्यजन्तु र मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि अधिकार सम्पन्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाउने कानुन निर्माणको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अंसारीले देशका प्रमुख पाँच दलका अध्यक्षहरुको हातमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शक्ती भएकाले उनीहरुबाटै तीनै तहका सरकारका बीचमा सम्बन्ध बढाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नामै तोकेर अंसारीले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले चाहेको खण्डमा तीनै तहका सरकारका बीचमा सम्बन्ध राम्रो र नागरिकले पनि लाभको अनुभुती पाउने बताउनुभयो ।
रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शंकरलाल चौधरीले सबै तहमा फरकफरक दलको सरकार भएकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको सरकारकै बीचमा द्वन्द्व बढेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माणमा केन्द्र सरकार र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका मुख्य देखिएको भएपनि बजेट र कानुन सबै माथि राखेकाले समस्या भएको अंसारीको गुनासो थियो ।
दुहवीका उपप्रमुख मेनुका पोखरेल खतिवडाले स्थानीय तहको विकास, योजना र नियमनमा स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्नेमा बजेट र कानुनका लागि प्रदेश र संघकै मुख ताक्नुपर्ने आवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो ।

संघीयतामा केन्द्र सरकारले अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको भएपनि अधिकार दिने विषयमा कन्जुस्याई भएको रामधुनीकी उपप्रमुख तारा सुब्बाले बताउनुभयो । आफ्नै नगरमा प्रदेश वा संघको कतीपय काम हुदाँ नगरपालिका बेखर जस्तो हुने अवस्था रहेकाले तीनै तहका सरकारकाबीचमा सम्बान्ध राम्रो नभएको प्रष्टै देखिएको बताउनुभयो ।
कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादवले स्थानीय तह आएपछि विकास भएकोमा आफु संघीयता प्रति खुसी रहेको नागरिक झनै सुखी भएको सुनाउनुभयो । बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवछकुमार रायले १० । १० वर्षमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा पनि भएको आयोगले वा नयाँ आयोग गठन गरेर भएपनि पहुच र क्षेत्र हेरेर पुनःसरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारको सङ्घीय अभ्यास गरेकोमा नेपालमा माथि धेरै अधिकार र काम धेरै तर अधिकार कम स्थानीय तह तलमा रहेकाले सरकारका बीचमै विभेद र द्धन्द्ध रहेको बताउनुभयो ।


कोशी प्रदेश सभा सदस्य मिना श्रेष्ठले अधिकारका लागि सबै तहका बीचमा नियमित संवादको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य रामप्रसाद मेहताले असन्तुष्टिहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न संविधान संसोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विषयबस्तु माथि सामाजिक परिवर्तन केन्द्र काठमाण्डौका निर्देशक डा. प्रकाश भट्टराईले प्रस्ट पार्नुभएको थियो भने जिल्ला संयोजक रमेश भट्टराई , सहजकर्ता जयकृष्ण यादवले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । इनरुवामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख , उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, प्रदेश सभा सदस्यहरु समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।