सुनसरीको सदरमुकाम समेत रहेको इनरवा नगरपालिकाले गैरकानुनी काममा पनि सदरमुकाम नै भएको पुष्टी गरेको छ । इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर ९ बबियामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अस्थित्वमा हुदाँ हुदै चोरबाटोबाट गैरकानुनी रुपमा अस्थायी समिति बनाएको खुलासा भएको हो ।
इनरुवा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले गैरकानुनी निणर्य गर्दै अस्थायी समिति निर्माण गरेको खुलासा भएको छ । उक्त विद्यालयमा राम्रो काम गर्दै आएको र ६५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कक्षा ११ र १२ को पढाई सुरु गरेको, विद्यालयको जग्गा दोहान रोक्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई केही शैक्षिक र विद्यालय विरोधीहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा हालेको र मुद्धाको किनारा नलाग्दै इनरुवा नगर शिक्षा समितिले गैरकानुनी निणर्य गरेर अस्थायी समितिको घोषणा गरेको फेला परेको छ । नगर प्रमुख कानुनको विधार्थी, पूर्व कानुन व्यसायी समेत रहनुभएको भएपनि कानुनलाई हातमा लिएर गैरकानुनी अस्थायी समिति बनाएको र उच्च अदालतको समेत अप्हेलना गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । भण्डारीले काम चलाउनका लागि वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अस्थायी समिति बनाएको दावी गरेपनि मुद्धामा समितिलाई निणर्य नगर्नु नगराउनु आदेश गरेकोमा उक्त समितिका पदेश सदस्य रहेका वडा अध्यक्षलाई समेत विव्यसको अध्यक्षको जिम्मेदारी दिने गैरकानुनी निणर्य गरेकाले प्रमुखको अक्षमता देखिएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन् । कानुन जान्नेले नै कानुन हातमा लिएर अदालतको ठाडो अप्हेलना गर्ने गरि मुद्धाका आरोपीत पदेन सदस्य तथा पटक पटक विवादमा तानिएका इनरुवा ९का वडा अध्यक्ष बसिरमुद्धिन मंसुरीलाई विव्यसको अध्यक्षको जिम्मेदारी दिएकाले स्थानीयहरुले त्यसको विरोध जनाएका छन् । इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियानका सचिव तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नगर अध्यक्ष जयकृष्ण यादवले नगर प्रमुख भण्डारीको निणर्य केटाकेटीको भाडाकुडी खेल जस्तो भएको प्रतिकृया दिनुभयो । यादवले कानुन जान्नेले नै कानुनको धज्जी उडाएकोमा आपती जनाउनुभयो । उहाँले विव्यस गठन नभएको अवस्था वा गठन भएर कान नगरेको अवस्था वा समिति नै निसकृय रहेको अवस्थामा विव्यसको अस्थायी समिति बनाउन पाउनेमा अहिले सरस्वती माविको हकमा समिति सकृय रहेको र मुद्धा चलेकाले निणर्य मात्रै गर्न नपाउने हो , बाकी त जिम्मेबारी विव्यसकै हो भनी प्रतिकृया दिनुभयो । अदालतको अप्हेलना र गैरकानुनी कार्य नसच्याएको खण्डमा इनरुवा नगरपालिका विरुद्ध सामाजिक तथा कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन सक्ने यादवको तर्क रहेको छ ।