काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत तीनवटै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानन अनुसार  पार्टी सदस्य बनेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई पर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी पदमा बहालमा रहेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ। कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य व्यक्तिलाई दलहरूले पार्टीको सदस्यता दिन नहुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
निस्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत विभिन्न दलमा आबद्ध भएर काम गरेको विषयमा आलोचना भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ।