सीमा बजारमा भारतीय तरकारीले स्थानीय किसान मारमा
जुगेश दास / देवानगञ्ज
इनरुवा, मंसिर ३ गते । सुनसरीको सीमावर्ती बजारमा भारतीय तरकारी अनाधिकृत रुपले आउने गरेकाले स्थानीय किसानले उचित मुल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आफूहरु खेतबारीमा उत्पादन लाग्न बढी हुने र भारतीयहरुले सस्तो लाग्तमा उत्पादन गरेको तरकारी ल्याउने र सस्तोमा बेच्ने भएकाले नेपाली किसान मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाली किसानका लागि खाधमल विउँविजनदेखी सिचाईसम्म महंगो रहेकाले भारतीय तरकारीसंग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेकोले किसान मारमा परेको किसान रामदेव मेहताले गुनासो गर्नुभयो ।


सीमावर्ती स्थानीय पत्रकार जुगेश दासका अनुसार देवानगञ्ज गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानीय हाटबजार भारतबाट आयात गरिएका सस्तो काउली, बोडी, करेला सहितका तरकारीले स्थानीय किसानहरूलाई प्रतिस्प्रधा गर्न समस्या भएको छ ।
सीमापारीका किसानलाई प्रति कठ्ठा पाँच देखी दश हजार लाग्ने गरेकोमा नेपाली किसानलाई प्रति कठ्ठा दश देही पन्द्र हजार रुपियाँ लाग्ने गरेकोमा नेपाली किसानले भारतीसंग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेकाले समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । अहिले भारतीयले २० देखी ३० रुपियाँ प्रति केजीमा काउली विक्रि गरेकाले नेपालीहरु ५० रुपियाँ भन्दा बढी बेच्न नपाउदाँ घाटा खानुपरेकाले सीमा बजारमा भारतीय तरकारीले स्थानीय किसान मारमा परेको अर्का किसान चन्दन मेहताले बताउनुभयो ।
देवानगञ्ज बजारमा भारतबाट भित्रिने तरकारीको मात्रा बढेसँगै यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । भारतबाट सस्तो मूल्यमा आलु, प्याज, टमाटर, काउली, बोडी, भण्टा र सागपात सहित तरकारी बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको छ । किसानहरूले लगानी गरेर उत्पादन गरेका तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ ।
स्थानीय किसान रामलुटन मेहताले भन्नुभयो, “हामीले महीनौं मिहिनेत गरेर तरकारी उत्पादन गर्छौं । तर, भारतबाट आउने सस्तो तरकारीले गर्दा हाम्रो उत्पादनको कुनै मूल्य छैन । खर्च पनि उठ्न गाह्रो भइरहेको छ । ”
त्यस्तै, देवानगञ्ज २ का किसान सुवोध मेहताले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएको बताउनुभयो । तर, व्यापारी र उपभोक्ता भने सस्तो आयातित तरकारीले आफ्नो खर्चमा राहत दिएको बताएका छन् । किसानहरूले भारतबाट आउने तरकारीमा कडाइका साथ नियमन गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
