जयकृष्ण यादव । सुनसरी
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले गाउँपालिका महासंघ कोशी प्रदेशलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका अनिल कुसियैत सहितले मंसिर २ गते गाउँपालिका महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीलाई  १३ सुत्रिय माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो  ।

महासंघका अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ” नेपालको संविधानको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ र नियमावली २०७७, अपाहता भएका व्यक्तिहरुको भौतिक पहुँच तया संचार सेवा निर्देशिका २०६९ जस्ता महत्वपुर्ण दस्तावेज तया कानुनहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित र मार्यादित बनाई राज्यका निकायहरुमा समावेशि प्रतिनिधित्वको लागी अनेकौ व्यवस्था गरेको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यका स्रोत साधन प्राप्त गर्ने, सेवा प्राप्त गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुकुल राज्यलाई योगदान गर्ने हक भएका कानुन प्रदत्त नागरीक हुन तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्री हरु जस्तैः हिलचेयर, ट्राईसाईकल, वाकर, वैसाखि, सेतो छडी, विशेष चस्मा, विशेष जुत्ता तथा अन्य सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने भौतिक संरचना प्रयोगकर्ता मैत्री निर्माण जिवन जिउन वाध्य छन ।” कानुनी कुरा व्यवहारमा नगरिदा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अपमानित सर्वमान्य शिद्धान्तको ढाँचा अनुरुप पहुँचुक्तताको मापदण्डको आधारमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएमा सार्वजानिक संरचनाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मात्र नभई बालवालिका, गर्भवति महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठनागरिक व्यक्तिहरुका लागी पनि पहुँचयोग्य हुने र नेपाल सरकारले निर्माण गरि लागु गरेका विभिन्न कानुन तथा लागु गर्न सहमत भएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा महासंन्धिहरुको पुर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुने आशा गरी देहाएका विषयमा कार्यन्वयनका लागी जोडदार माग गर्दछौ, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । महासंघका तर्फबाट राखिएको मागहरुमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९, पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै सर्वमान्य विश्वव्यापी पहुँचयुक्तताको ढाँचाको मापदण्ड अनुकुल स्थानिय सरकार र सरकारद्वारा निर्माण गरिने सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु पुर्ण रुपमा प्रयोगकर्ता मैत्रि बनाउनुपर्ने, स्थानिय सरकार सरकारबाट ऐन, कानूनहरु बनाउदा अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत सस्था र अपांगता क्षेत्रका विज्ञहरुको अनिवार्य सहभागिताको लागि नितिगत व्यवस्थको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, निर्मित सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई अवरोधमुक्त बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली सांकेतिक भाषालाई सरकारी मान्यता प्रदान गर्दै प्रत्येक स्थानिय निकायहरुमा एक जना सकितिक भाषाको दोभाषेको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय तहहरुले कर्मचारीहरु नियूक्ति गर्दा नेपाल सरकारको समावेशी आरक्षण नीति अनुसार पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै कम्तिमा एक पालिका एक अपांगता भएका व्यक्ति कर्मचारी हुने नितिगत र बाध्यकारी कानुनको निर्माण गरिनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुकोलागि आवश्यक सहायक सामाग्रीहरु (वैशाखी, बाकर, सेतोछडी, स्रवण यन्त्र, हिलचेयर, ट्राईसाइकल, कृतिम हातखुटा, बेल्ट र सिटिङ चेयर र स्टेण्डिङ चेयर आदी। निःशुल्क, सजिलो र आवस्यक परेको समयमा तत्काल उपलब्ध हुने वातावरणको सृजना गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी स्थानिय सरकारको सेवा उपभोगको सन्दर्भमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने , अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुलाई आवस्यक्ताअनुसार औपचारिक, अनौपचारीक र व्यवहारीक शिक्षाको पहुँचमा अनिवार्य पुर्याईनुपर्ने साथै स्थानिय तहवाट प्रदान गर्ने छात्रवृद्धि समयभित्रनै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अति अशक्त, मध्यम र र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्न निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम मार्फत स्थानिय सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उता  स्थानिय सरकारले सञ्चालन गरेका हरेक गाउँ तथा नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाका लागि दरवन्दि सहित फिजियोथेरापि युनिटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाईनुपर्ने, हरेक राजनैतिक दलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानिय निकायको जनप्रतिनिधिमा प्रतिनिधित्वको लागी अनिवार्य र बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने ,सबै स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता परिचयपत्र नियमित वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रत्येक स्थानिय तहले अपाङ्गता सम्बन्धि कार्य गर्न पञ्चवर्षिय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश बिराटनगरले अपांगकाे सवाल र अपाङ्ग मैत्री संरचना बनाउनको लागी गाउँपालिका महासँघका अध्यक्ष श्री ऐयुव अंसारीलई अपांग महासंघका कोशी प्रदेश सदस्य अनिल कुमार कुसियैत, मिना अचार्य र प्रदेश व्यवस्थापक सरोज नेपालीले पैरवी पत्र बुझाऐको छ ।