मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ ग्रहणले निम्त्यायो विवाद
मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरीको बर्दीवासस्थित एउटा होटेलमा नेकपा एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी उनलाई शपथ गराएको विषयको व्यापक विरोध र आलोचना भएको छ।
उक्त कदमको विरोधमा आज मधेश भवनमा तोडफोड पनि भएको छ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त गरेको विरोधमा अन्य दलहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्।
यादवलाई आइतवारकै मितिमा नियुक्ति दिइएको छ।
पदभार ग्रहण गर्न यादव मुख्यमन्त्रीको कार्यालय आउने सूचना पाएपछि अन्य दलहरूले उनलाई रोक्न खोजेका हुन्। मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पदबाट राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको बताइएको छ।
त्यसअघि प्रदेश प्रमुख भण्डारी अस्वस्थताको कारण देखाउँदै जनकपुरबाट काठमाण्डू प्रस्थान गरेकी थिइन्। राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बिदाइ पनि गरेका थिए। तर लगत्तै भण्डारीले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चर्को विरोध हुन थाल्यो।
सात दलको गठबन्धनबाट गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता सोनलले विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि कात्तिक २२ गते प्रदेशसभाबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए। उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको भए पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन्।
एमालेका यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आशङ्काका कारण अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले आइतवारदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मधेश भवन भएको क्षेत्रमा नाराबाजी र धर्ना गरेका थिए। उनीहरूको माग संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने थियो।
दुईतिहाइभन्दा बढी सांसद एकसाथ हुँदा पनि नेकपा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइने जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआषिश यादवले बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले शपथ ग्रहण खुल्ला चौरमा पनि हुने गरेको तर राति लुकेर होटेलमा गरेको नियुक्ति प्रक्रियाबाट प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्यादाको अतिक्रमण गरी राजनीतिक बेइमानी गरेको स्पष्ट हुन्छ। उनका अनुसार यो अभ्यास कसैका लागि पनि हितकारी हुँदैन।
- वीरगन्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्टिङ कपि
