सुनसरीका सरोकारवालाहरुले जलवायु न्यायको बारेमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विहीबार सामाजिक परीवर्तन केन्द्र काठमाडौंको आयोजनामा सम्पन भएको जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्याय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन। सम्पन्न भएको स्थानीय सरोकारवालाहरुसंगको कार्यक्रममा मानव स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन एकअर्कामा सम्बन्धित रहेकोले जलवायु न्यायको बारेमा सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।


सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा रहेको सुनसरी खोलाको बाढी, प्रदुषण र नोक्सानीलाइ उदाहरण दिदै जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको बारेमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सचेतना कार्यक्रममा मनिष खत्रीले जलवायु न्यायको बारेमा संघीय सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो नीति,योजना र कार्यक्रममा समाबेश गर्नु पर्ने सुझावहरू दिनुभयो।


खत्रीले महिला, आदिवासी, दलित र भूमिहीन समूहका लागि अनिवार्य, कोटासहित, समावेशी किसिमको गांउ र नगरस्तरिय जलवायु न्याय समितिहरू स्थापना गर्नु पर्ने,अनुकूलनका योजनाहरूको ढाचांलाई स्थानीयकारण गर्न, त्यसलाई पारदर्शी बनाउन र जलवायुका लागि छुट्‌याइएको बजेटमार्फत् जलवायु न्यायको पक्षमा काम गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो।


सहभागी सचेन्द्र यादवले स्थानीय तहले नियन्त्रण/परिचालन गर्न सामाजिक संस्था र समूहहरुलाई शशक्तिकरण गर्न,पानी-उपभोक्ता र वन-उपभोक्ता समितिहरूमा महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने वताउनुभएको छ।
स्थानीय सहभागी सुरेन्द्र मेहताले महिला किसानहरूलाई जलवायुका प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासहरू र गर्मी,रासायनिक जोखिमबाट स्वास्थ्य सुरक्षा बारेमा लक्षित तालिम र उपकरणहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेता श्यामदेव यादवले पहुँचमा आधारित गाउँ र नगरपालिका स्थरिय जलवायु उत्थानशील कोष खडा गर्ने र सरलीकृत बाली र पशुधन बीमा योजनाहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो।
शिक्षक श्याम यादवले जलवायु न्यायको लागि स्थानीय बीउ बैंकहरू मार्फत कृषि जैविक विविधतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र रसायनको सट्टा जैविक कृषि मलहरू अनुदान दिने वतावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सहभागी बेलाल अन्सारीले तीनै तहको सरकारले इँटाभट्टा, बालुवा उत्खनन र अनियन्त्रित फोहोरहरु जस्ता प्रदूषणको स्रोतहरु विरुद्ध नियमित अनुगमन गर्ने र तिनका नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्थरमा वातावरणीय नीति नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा २९ जना सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो।