जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा, बैशाख १८ गते । इनरुवा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपले लागु गर्नुपर्ने सहितका २२ वुदे निर्देशन दिएको छ । इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भाष्कर दाहालले व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुको लगानी र अभिभावकहरुको योगदानवाट संचालित संस्थागत विद्यालयहरुले गुणात्मक शिक्षाका लागि पुर्याएको योगदानलाई अझ व्यवस्थित गरी संस्थागत विद्यालयहरुलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो । विश्वास र आसालाई अझ भरपर्दो बनाउन र गुणस्तरका माध्यमबाट सार्वजनिक शिक्षाको गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य व्यवस्थापनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक तथा सो केन्द्रबाट सूचीकृत भएका सन्दर्भ सामग्री मात्र विद्यालयमा लागु गर्न, सन्दर्भसामग्री, पाठ्यपुस्तक कम्तिमा २ वर्ष लगातार लागु गर्नुपर्ने, कुनै तह वा विषयमा पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु परिवर्तन गर्न परेमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पूर्व स्वीकृति नभएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा लागू भएको पाइएमा नगरपालिकाबाट तोकिए बमोजिमको कार्यवाही जनाएको छ ।

विद्यालय आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी खरीद विक्रि गर्न नपाउने, मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके बमोजिम मात्रै लिन, पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा स्टिकर लगाइएको वा कालो पोतिएका पाठ्यपुस्तक लागु गर्न नपाइने, आधारभूत तह कक्षा १–५ सम्मका लागि ४ के.जी. सम्म, आधारभूत तह कक्षा ६–८ का लागि ६ के.जी. सम्म माध्यमिक तहका लागि ८ के.जी. सम्मको मात्र विद्यार्थीहरुले झोला (पाठ्यसामग्री र खाजा सहितको) बोक्न पाउने भनिएको छ । विद्यालयले विद्यार्थीका लागि प्रयोग गरिने साधन सुन्तला रङ्गको हुनु पर्ने, भाडामा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा स्कुल बस चिनेने गरी विद्यार्थी बोकेको सवारी साधन शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने , संस्थागत विद्यालयहरुले माध्यमिक स्तर कक्षा १० सम्म कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क एक पटक भन्दा बढी लिन नपाइने विद्यालयले स्वीकृत शुल्कको दर विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वित्तिय हुने विद्यार्थीहरुलाई क्रमशः सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने , कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाइ जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पिडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र वितरण गरेको छात्रावृत्ति अनिवार्य रुपमा इनरुवा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । अध्यापन अनुमति पत्र, तालिम प्राप्त र निर्धारित योग्यता पुगेका उम्मेदारलाई मात्र आंशिक, करार, अस्थायी र स्थायी पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने , शिक्षा ऐन, नियममा व्यस्था भए बमोजिम वि.व्य.स.अनिवार्य रुपमा गठन गर्नुपर्ने, कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक, पोसाक आदि खरिद गर्नका लागि विद्यार्थीलाई वाध्य गर्न नपाइने र विद्यालयले लेखा परीक्षण (आर्थीक र सामाजिक) नियमित रुपले गराउनुपर्ने र अनुमति नलिई तह र कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरुलाई तत्काल कारवाहि गरी अनुमती विनाको स्थानमा संचालनमा आएका विद्यालय, अनुमति बिनाको कक्षा रोक्न भनिएको छ ।