रविन्द्र यादव ।

नेपालमा अहिले वैदेशिक रोजगारी केवल आर्थिक आवश्यकता मात्र नभई सामाजिक वास्तविकता बनिसकेको छ। गाउँदेखि सहरसम्म अधिकांश युवाको लक्ष्य विदेश पुग्ने बनेको छ। कक्षा १२ सक्नेबित्तिकै विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारी वा राम्रो भविष्यको आशामा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, कोरिया, बेलायत, मलेसिया तथा खाडी मुलुकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

तर प्रश्न उठिरहेको छ के नेपाली युवा साँच्चै आफ्नो रहरले विदेश गइरहेका छन्, वा देशभित्र अवसर नपाउँदा बाध्य भएर ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार देशमा बेरोजगारी, न्यून आम्दानी, राजनीतिक अस्थिरता र उत्पादनमुखी उद्योगको अभावका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। हरेक चुनावमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छौं भन्ने वाचा गर्ने सरकारहरू सत्तामा पुगेपछि भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै सहज बनाउने नीति ल्याइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने युवाको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेलगत्तै धेरै विद्यार्थी विदेश जान इच्छुक देखिन्छन्। तर विदेश अध्ययनका नाममा कति खर्च लाग्छ, कुन देशमा कस्तो नियम छ, कति रकम कानुनी रूपमा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट सरकारी मापदण्ड कमजोर रहेको गुनासो बढ्दो छ।

कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले मनपरी शुल्क लिने गरेको, तर त्यसको स्पष्ट प्रमाण वा निगरानी प्रभावकारी नभएको आरोप विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने गरेको छ। धेरै परिवारले ऋण गरेर छोराछोरी विदेश पठाइरहेका छन्।

खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरूको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको विभिन्न श्रमिकहरूले बताउने गरेका छन्। दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर विदेश पुगेका धेरै नेपाली कामदारहरूले आफूले अपेक्षा गरेअनुसार सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी अनुभवविहीन नेपालीहरू “लेबर” श्रेणीमा विदेश पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई उचित तलब, सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य सुविधा तथा आरामको अभाव हुने गरेको बताइन्छ। कतिपय नेपालीले कार्यस्थलमै ज्यान गुमाउने घटनाले परिवारमा ठूलो पीडा थपिएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा सरकारी तथ्यांकहरूले समेत हरेक वर्ष सयौं नेपाली श्रमिकको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको देखाउने गरेका छन्। तर पीडित परिवारले न्याय, क्षतिपूर्ति तथा प्रभावकारी सहयोग नपाएको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

मलेसियामा सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था झन् कठिन रहेको श्रमिकहरू बताउँछन्। धेरै नेपालीहरूले वर्षभरि लगभग ३६५ दिन, दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिनसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

कतिपय कम्पनीहरूले आधारभूत तलब करिब १७०० रिंगेट मात्रै दिने गरेको आरोप छ। श्रमिकहरूका अनुसार उनीहरूले गर्ने अतिरिक्त ड्युटी र श्रम ऐनअनुसार हेर्दा मासिक ३००० देखि ३४०० रिंगेटसम्म पाउनुपर्ने हो। यदि सातामा एक दिन बिदासहित कामको उचित व्यवस्था भए मासिक करिब २६०० रिंगेटसम्म आम्दानी हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर यस विषयमा नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको गुनासो श्रमिक समुदायमा व्यापक रूपमा सुनिन्छ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न १६ भन्दा बढी देशसँग श्रमिक पठाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले यसलाई नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि सकारात्मक कदम भने पनि, आलोचकहरू भने “देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर विदेश पठाउने प्रक्रिया मात्रै व्यवस्थित गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि नेपालमै उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके हजारौं युवाले विदेशिनु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नयाँ सरकारसँग नेपाली युवाहरूको मुख्य अपेक्षा भनेको देशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। युवाहरूको माग केवल वैदेशिक रोजगारी सहज बनाउने मात्र होइन, नेपालमै भविष्य देखिने वातावरण तयार गर्नु हो।

विद्यार्थी भिसा र वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, कन्सल्टेन्सीको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम तलब र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूतावासलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकारका लागि कडा रूपमा उभिने नीति आवश्यक देखिएको छ।

आजको यथार्थ के हो भनेवैदेशिक रोजगारी धेरै नेपालीको सपना पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ, तर त्यससँगै हजारौं परिवारको पीडा, ऋण र संघर्षको कथा पनि जोडिएको छ। देशमै अवसर सिर्जना नगरेसम्म नेपाली युवाको भविष्य विदेशमै खोजिने” अवस्था अझै लामो समयसम्म जारी रहने चिन्ता बढ्दै गएको छ।