जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा, जेठ ११ गते । सुनसरीको इनरुवामा जिल्ला न्यायिक भेला २०८३ तथा न्यायिक समितिहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आठ बुदे इनरुवा घोषणापत्र जारी गर्दै जिल्ला स्तरीय न्यायिक भेला तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सोमबार इनरुवामा भएको भेलाले न्यायिक सहजताको लागि कानुन अधिकृत सहित जनशक्तिका लागि पहल गर्ने, न्यायलाई छिटो, छरितो र सरलसँगै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । भेलाले जिल्लामा भएका असल अभ्यासहरुलाई प्रदेश स्तरीय भेलामा आदानप्रदान गर्ने र तीन वर्षअघि सुरु गरिएको आलोपालो मासिक भेलालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको इनरुवा नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक विनिताकुमारी मेहताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरु पहिलो पटक जिल्ला न्यायधिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र १२ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरु एकैठाउँमा भेला भएर एकआपसमा कार्यसम्पादनका बेला आएका चुनौतीहरु र अवसर तथा अभ्यासका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो । विगतको मासिक भेलामा र अरुबेलामा सबै पक्ष एकैठाउँमा नआएकोमा इनरुवामा पहिलो पटक सबैले एकअर्कासंग समन्वय र समस्याको सामाधानको पक्षमा अन्तरृकया गर्न पाएको मेहताले बताउनुभयो । मेहताले स्थानीय न्यायिक समितिमा विवाद व्यवस्थापन कार्यविधि दिग्दर्शनको पूर्ण पालना गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
इनरुवा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा भएको जिल्ला भेलामा मुख्य जिल्ला न्यायधिश प्रकाश राउतले यसप्रकारको भेलाले न्याय सम्पादन र कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हरिनगर गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक रिमझिम कुमारी भगतले स्थानीयहरु प्रमाण विना समेत उजरी लिएर आउने गरेको, पक्षहरुलाई पत्र काटेर बोलाउदाँ पनि नआएको समस्याको सामना गर्नुपर्नेको र फैसला कार्यन्वयनमा समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो । कोशी गाउँपालिका संयोजक अनिता कुमारी यादवले काम गर्न जनशक्तीको अभाव र गरेको फैसला कार्यान्वयनमा वडा तथा जनप्रतिनिधि र सुरक्षानिकायबाट सहयोग नआएको गुनासो गर्नुभयो । गढी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक अतिना कुमारी साहले आफूहरुको कामबाट नागरिकले न्यायको महसुस गरेको भएपनि केही काममा अझै अन्यौल रहेको बताउनुभयो ।
देवानगञ्ज न्यायिक समिति संयोजक कुमारी विभा यादवले आफूहरुले न्यायको महसुस गर्ने गरि फैलला तथा मेलमिलापको काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले खानलाउन नदिएको जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रकम सहितको खानलाउन दिने गरि छोराहरुको नाममा आदेश गरेकोदेखी झैझग्डा, घरेलु हिसाँ, आलीधुर, साधसिमाना, जग्गा र लेनदेन सम्बन्धी मुद्धाहरुमा छलफल गराउदै मिलाउदै आएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रकम सहितको खानलाउन दिने फैसला र आदेश गरेर कार्यान्वयन गर्दा पक्ष न्यायको अनुभुती गरेको हेर्दा आफूलाई खुसी लगाएको अनुभव सुनाउनुभयो । इनरुवाका न्यायिक समिति संयोजक विनिता कुमारी मेहताको अध्यक्षता तथा इनरुवाका प्रमुख केदार भण्डारीको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा मुख्य जिल्ला न्यायाधिश प्रकाश राउत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक केशव कुमार थेवे लगायतले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका सबै १२ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुदै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले कानुनको अधिनमा रहेर सबैले काम गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुहुदै न्यायिक समितिले आवश्यक मदत मागेको बेला सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्य, न्याय र सशुासनको पक्षमा गर्ने कामका लागि प्रशासनले सहयोग गर्न जहिले तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा धरानका कार्यवाहक प्रमुख अबईन्द्र विक्रम वेघा, इटहरीका उपप्रमुख संगिताकुमारी चौधरी, बराहक्षेत्रका उपप्रमुख नन्द कुमारी सुनुवार, भोक्राहा नरसिंहका उपाध्यक्ष सुनिता कुमारी उराँव, बर्जुका उपाध्यक्ष नितुकुमारी चौधरी, इनरुवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विनिता कुमारी मेहता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भाषकर दाहाल, न्यायिक समिति सदस्य देवकी नेपाल र मनोज कुमार यादव सहितले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफूसमक्ष आएका विवाद मेलमिलापबाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने गर्छ । यस्तै, दफा ४७ (२) बमोजिम विवादहरूको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कार्यक्रम विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत ,नागरिक समृद्धि इनरुवाको सोच नाराका साथ सम्पन्न भएको उजुरी प्रशासक रचना प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
वत्ताहरुले स्थानीय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्ने कानुनका विश्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा अदालती प्रक्रियाबाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुन सक्ने तर न्यायि समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले दुवै पक्षको जित–जितको अवस्था सिर्जना हुने गरि काम गरेको दावी गरेका थिए । यसैले गर्दा समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण भएको बताएका छन् ।
जिल्ला न्यायधिश प्रकाश राउतले न्यायिक समितिले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समाधान गरी न्यायिक समितिको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिम र अभ्यासको सिकाई आदानप्रदान मार्फत अझ सशक्तीकरण गर्नुपर्ने सुझव दिनुभयो । न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अभ्यासमा एकरूपता गर्न आवश्यक देखिएको समेत राउतले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बलियो बनाउनु न्यायमा आम नागरिकको पहुँच स्थापनार्थ जनाधार निर्माण गर्नु सरह भएकाले त्यसमा निर्धक भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच न्यायाधीश र न्यायिक समिति संयोजकको जिल्ला गोष्ठिमा सबै न्यायिक समितिको जिल्ला न्यायधिसहरुले दुई महिनाभित्र अनुगमन तथा निरीक्षण जाने समेत राउतले बताउनुभयो ।