जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा , साउन २६ गते । सुनसरीकाे देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कप्तानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका रविन्द्र मेहताको परिवार र गृहमन्त्रालयबीच गएराती सम्झौता भएको छ। देवानगञ्ज घटनामा घाइते भई उपचारकाे क्रममा निधन भएको रविन्द्र मेहताको परिवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बीच सम्झौता भएपछि आजबाट सदरमुकाम इनरुवा केन्द्रित गर्ने भनिएको  आन्दोलन राेकिएकाे छ । सात बुदे सम्झौता पत्रमा साउन १० गते, सुनसरीकाे जिल्ला, देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगंजमा २०८३ साल श्रावण १० गते भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रविन्द्र कुमार मेहताका परिवारका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाे उल्लेख छ । सहमतिमा मृतकलाई नेपाल सरकारबाट शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने, २०८३ साल श्रावण १० गते राति देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानविन गरी दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने, देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित मदरसाको कानूनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयहरूबारे आवश्यक छानविन तत्काल प्रारम्भ गर्ने, मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगार उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने, घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानविन समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसहरू प्रचलित कानुनबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,नेपाल सरकारले मृतकको शवलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, सुनसरी लैजाने व्यवस्था गर्ने र मृतकको दाहसंस्कार गर्ने र मृतक तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा यसैवर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
सम्झौता पत्रमा मृतक रविन्द्र कुमार मेहताका अभिभावक रोशन कुतार मेहता र रोहवरमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचन प्रसाद मेहता, नेपाल  सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।  देवानगञ्जका अध्यक्ष वेचन प्रसाद मेहताका अनुसार यसअघि सोही घटनाका मृतक ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको परिवारसँग गरिएको सम्झौताको नजिरलाई नै आधार मानेर गृहमन्त्रालयमा यो सहमति गरिएको हो। सहमतिअनुसार आज बिहान मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लगिने तयारी गरिएको छ। पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अघि बढे पनि शव बुझ्ने विषयमा भने परिवार र पक्षधरहरूले सर्त राखेका छन्।
​आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकलाई औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा नगरेसम्म शव नबुझ्ने मौखिक सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको आगामी कदमलाई हेरेर मात्रै अन्त्येष्टिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा पीडित पक्ष रहेको छ।