जयकृष्ण यादव । सुनसरी

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने यहाँका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू केवल सडकमा उत्रिएका जनताको आक्रोशबाट मात्रै सम्भव भएका छैनन्। ती परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन शासन व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, सत्ताभित्रको द्वन्द्व, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, जनताको परिवर्तनप्रतिको आकाङ्क्षा र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्—आन्दोलन एउटा पक्षको असन्तुष्टिबाट सुरु हुन्छ, परिवर्तनका लागि अर्को पक्षले साथ दिन्छ, तर त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक लाभ अन्ततः कसले लिन्छ?

नेपालमा २००७ सालदेखि २०८३ सालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्थामा पटकपटक परिवर्तन भएका छन्। राणाशासनको अन्त्य, राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलन, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक यात्राले अनेकौँ मोड पार गरिसकेको छ। तर यी सबै परिवर्तनको अन्तर्यमा शासनसत्ताप्रतिको असन्तुष्टि, अधिकारको माग, सुशासनको अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वासको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

इतिहासले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सत्तामा रहेका शक्तिहरूले समयमै जनताको असन्तुष्टि बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले उग्र रूप लिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सुरुमा परिवर्तनको माग गर्ने शक्तिहरू मात्रै निर्णायक हुँदैनन्; आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने, त्यसको दिशा प्रभावित पार्ने र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्ने अन्य शक्तिहरू पनि सक्रिय हुन्छन्।

२००७ साल : राणाशासनविरुद्धको विद्रोह र प्रजातन्त्रको सुरुवात

नेपालको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार २००७ सालको क्रान्तिलाई मानिन्छ। लामो समयदेखि स्थापित राणाशासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलन अघि बढ्यो। प्रजातान्त्रिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र निरङ्कुश शासनको अन्त्य त्यस आन्दोलनका प्रमुख माग थिए।

राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस, राजा त्रिभुवन तथा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको आआफ्नै भूमिका र स्वार्थ थिए। भारतको राजनीतिक वातावरण र तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि घटनाक्रमलाई प्रभावित पारेका थिए।

यस घटनाक्रमले एउटा राजनीतिक यथार्थ उजागर गर्‍यो—स्थापित शासन व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन सफल हुन जनताको असन्तुष्टि मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ; त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य, रणनीतिक समझदारी र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले पनि प्रभाव पार्छ।

तर प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै जनताले अपेक्षा गरेका सबै परिवर्तन तत्काल पूरा भएनन्। शासन सञ्चालन, राजनीतिक स्थिरता र जनअधिकारका विषयमा देखिएका चुनौतीले नेपालको राजनीति फेरि अर्को द्वन्द्वतर्फ अघि बढ्यो।

पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापित भयो। यस व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट धाराका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आआफ्नो तरिकाले संघर्ष गरे।

राजनीतिक दलहरूबीच विचार, कार्यशैली र रणनीतिमा भिन्नता भए पनि निरङ्कुश शासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना साझा राजनीतिक मुद्दा बन्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो।

यस परिवर्तनले जनताको राजनीतिक अधिकार विस्तार गर्‍यो। तर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, स्थिरता, आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको आलोचना समयक्रममा बढ्दै गयो।

सरकार परिवर्तन भइरहे, राजनीतिक गठबन्धन बनिरहे र सत्ता सञ्चालनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो। तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआएको, भ्रष्टाचार बढेको र राजनीतिक नेतृत्व जनताभन्दा सत्ताकेन्द्रित भएको भन्ने असन्तुष्टि विस्तार हुँदै गयो।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिले अर्को ठूलो द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्‍यो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलन : सहकार्यबाट राजनीतिक परिवर्तन

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाविरुद्ध अघि सारिएका मागमा राज्यको पुनर्संरचना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, आर्थिक असमानता घटाउने र राजनीतिक अधिकार विस्तार गर्ने विषय प्रमुख थिए।

दश वर्षभन्दा बढी चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा ठूलो मानवीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति पुर्‍यायो। हजारौँ मानिसको ज्यान गयो, धेरै परिवार विस्थापित भए र समाजमा गहिरो घाउ बस्यो।

अन्ततः २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको सहकार्य तथा विस्तृत शान्ति प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढायो। २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियाले गति लियो र माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजतन्त्रको अन्त्य र २०६५ सालमा गणतन्त्रको घोषणा सम्भव भयो।

यस घटनाक्रममा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेसहितका सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको सहकार्य निर्णायक बन्यो। फरक विचारधारा र फरक राजनीतिक लक्ष्य भएका शक्तिहरू पनि साझा राजनीतिक उद्देश्यका लागि एक ठाउँमा उभिन सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले प्रस्तुत गर्‍यो।

तर यहाँ पनि एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण रह्यो—जनताको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी पूरा भयो त?

राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको बाटो खुल्यो। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन सञ्चालनको शैली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक संरक्षणवाद र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी समस्याहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेनन्।

यसले देखाउँछ कि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु र शासन संस्कार परिवर्तन हुनु दुई फरक कुरा हुन्।

२०७२ सालको संविधान : अधिकारको विस्तार, तर कार्यान्वयनको चुनौती

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। लामो राजनीतिक संक्रमणपछि जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नागरिकका मौलिक हक, समावेशिता, संघीयता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संवैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो।

संविधान जारी भएपछि नेपाल राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थापित भयो। जनताको नजिकैबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइयो।

तर संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने सेवाबीचको दूरी अझै पनि बहसको विषय छ। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा, निष्पक्ष न्याय, रोजगारीका अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा गरेका छन्।

जब राजनीतिक नेतृत्वका प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैनन्, तब संविधानप्रतिको समर्थन कायम रहे पनि सरकार र दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका संस्थाहरूको हो। यही जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि नै भविष्यका आन्दोलनको आधार बन्न सक्छ।

दस वर्षको चक्र : संयोग, राजनीतिक चेतावनी र जनअसन्तुष्टि

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७, २०१७, २०४६, २०६२/६३, २०७२ र त्यसपछिका वर्षहरूलाई नियाल्दा विभिन्न कालखण्डमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन तथा संकट देखिन्छन्। यद्यपि यी सबै घटना ठ्याक्कै दस वर्षको अन्तरालमा भएका होइनन्, तर समयक्रममा दोहोरिने राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षाले एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छ।

जनताले शासन व्यवस्थाबाट अपेक्षा गरेका आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएमा असन्तुष्टि बढ्छ। राजनीतिक दलहरूले जनताको आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा त्यो असन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ। आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिन्छ र राज्य सञ्चालनको दिशा बदल्न दबाब सिर्जना गर्छ।

यस अर्थमा राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल पात्र परिवर्तनको घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। परिवर्तनको मूल प्रश्न शासन गर्ने व्यक्ति बदलिनु हो कि शासन गर्ने संस्कार बदलिनु हो भन्ने हो।

यदि हरेक आन्दोलनपछि केही नेताहरू सत्तामा पुग्छन्, केही नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँछन् र केही पुराना शक्ति कमजोर हुन्छन्, तर नागरिकले भोग्दै आएका समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छन् भने परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसैले नेपालको इतिहासमा देखिने परिवर्तनको चक्रलाई निश्चित दसवर्षे नियमका रूपमा होइन, जनअसन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक संकटको चेतावनीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

जेनजी आन्दोलन : नयाँ पुस्ताको आक्रोश र पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथिको प्रश्न

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०८२ सालमा त्यसको दस वर्ष पूरा भयो। यही अवधिमा, २०८२ साल भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सिर्जना गर्‍यो।

यो आन्दोलनको विशेषता के थियो भने यसको पहिचान परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संरचनाभन्दा बाहिर रहेको युवा पुस्ताको असन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, अवसरको असमानता र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध उठेका आवाजले आन्दोलनलाई व्यापक बनायो।

युवा पुस्ताले उठाएका प्रश्नलाई कुनै एउटा राजनीतिक दलको सीमाभित्र राखेर बुझ्न सकिँदैन। उनीहरू विभिन्न राजनीतिक विचार, पारिवारिक पृष्ठभूमि र सामाजिक परिवेशबाट आएका हुन सक्छन्। उनीहरूका परिवारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी वा अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन सक्छन्। तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै अनुभवका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्न थालेको देखिन्छ।

यसले स्थापित दलहरूलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—राजनीतिक दलसँग पारिवारिक सम्बन्ध हुनु र त्यस दलको नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुनु एउटै कुरा होइन।

कुनै पनि युवा आफ्नो परिवारको राजनीतिक आस्थाका कारण जीवनभर एउटै दलको समर्थक रहिरहन बाध्य हुँदैन। शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रभावित नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताभन्दा फरक प्रश्न उठाउन सक्छ।

जेनजी आन्दोलनलाई यही पुस्तागत असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर आन्दोलनको सुरुवातमा उठेका सुशासन, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मागहरूका अतिरिक्त त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाले गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीले समाजलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो।

शान्तिपूर्ण रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नागरिकको अधिकार लोकतन्त्रको आधार हो। तर आन्दोलनका क्रममा हुने हिंसा, हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा युवाले उठाएका जायज प्रश्न र आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई अलग-अलग रूपमा हेर्न आवश्यक छ। मागको औचित्य र हिंसाको जिम्मेवारी एउटै विषय होइनन्।

सत्ताभित्रको असन्तुष्टि र बाह्य राजनीतिक लाभको सम्भावना

नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—आन्दोलनको सुरुवात जनताको असन्तुष्टिबाट भए पनि त्यसको अन्तिम राजनीतिक लाभ कसले लिन्छ?

कुनै पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सत्तारूढ दलभित्रै विभिन्न गुट, समूह र नेताबीच मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ। सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएका नेता, अवसरबाट वञ्चित समूह वा नेतृत्व परिवर्तन चाहने पक्षले जनताको आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यसँग जोड्न खोज्न सक्छन्।

त्यसैगरी, सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले सरकारको कमजोरीलाई आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन सक्छन्। आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदा नयाँ दल, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वा वैकल्पिक नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ। आन्दोलनमा सत्तारूढ दलभित्रका असन्तुष्ट पक्ष वा अन्य राजनीतिक शक्तिको भूमिका रहेको आशंका उठ्नु र उनीहरूले आन्दोलन योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरेको प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्।

राजनीतिक विश्लेषण तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रममा आधारित हुनुपर्छ। कुनै आन्दोलनमा कसले कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। आन्दोलनको पृष्ठभूमि, त्यसको विस्तार, हिंसात्मक घटनाको क्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय र त्यसबाट लाभान्वित भएका शक्तिहरूको गतिविधिको निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ।

यदि कुनै राजनीतिक समूहले जनताको वास्तविक असन्तुष्टिलाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको राजनीतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर प्रमाणबिना कुनै दल वा समूहलाई हिंसाको योजनाकार ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

आन्दोलनको लाभ तेस्रो पक्षलाई : नेपालको राजनीतिमा दोहोरिने प्रश्न

राजनीतिक आन्दोलनको एउटा विशेषता के हो भने आन्दोलन सुरु गर्ने शक्ति र आन्दोलनपछि सत्तामा पुग्ने शक्ति सधैँ एउटै हुँदैनन्।

कहिलेकाहीँ आन्दोलनमा बलिदान दिने समूहले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरू आन्तरिक विवादमा अल्झिन सक्छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको परिणामबाट लाभ उठाउन नयाँ राजनीतिक शक्ति वा आन्दोलनको मूल उद्देश्यभन्दा फरक प्राथमिकता राख्ने पक्ष सफल हुन सक्छ।

यसलाई सामान्य अर्थमा आन्दोलनको लाभ तेस्रो पक्षले लिनु भन्न सकिन्छ।

तर तेस्रो पक्ष भन्नाले सधैँ कुनै गोप्य वा षड्यन्त्रकारी शक्ति नै बुझ्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो नयाँ राजनीतिक दल, वैकल्पिक नेतृत्व, सत्ताबाहिरको गठबन्धन वा जनताको विश्वास जित्न सफल अर्को शक्ति पनि हुन सक्छ।

राजनीतिमा रिक्तता लामो समय कायम रहँदैन। पुराना दलहरूले जनताको विश्वास गुमाएमा त्यो स्थान नयाँ शक्तिले लिन सक्छ। स्थापित दलहरू कमजोर हुँदा वैकल्पिक राजनीतिक धारले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो।

समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब जनताको वास्तविक पीडा र परिवर्तनको चाहनालाई केवल सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाइन्छ। आन्दोलनका क्रममा जनताले उठाएका मुद्दा पछाडि पर्छन्, तर नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैली अपनाउँछ भने परिवर्तनको नाममा पात्र मात्रै फेरिएको ठहर हुन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले यही प्रश्न बारम्बार उठाएको छ—व्यवस्था बदलियो, नेतृत्व बदलियो, सरकार बदलियो; तर नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन र जवाफदेहिता किन संस्थागत हुन सकेन?

कांग्रेस र एमालेका लागि पनि आत्मसमीक्षाको समय

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, संविधान निर्माण, सरकार सञ्चालन र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा यी दलहरूको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर ऐतिहासिक योगदानका आधारमा मात्रै कुनै पनि राजनीतिक दलले सधैँ जनताको समर्थन पाइरहन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

जनताले दलहरूको मूल्याङ्कन विगतको योगदानका साथै वर्तमानको कार्यशैली, नेतृत्वको इमानदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणका आधारमा गर्छन्।

कांग्रेस र एमालेजस्ता स्थापित दलहरूका लागि जेनजी आन्दोलन एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर हो। युवाले किन पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे? राजनीतिक नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीचको विश्वास किन कमजोर भयो? सुशासन र पारदर्शिताको माग किन सडकमा उठ्नुपर्ने अवस्था आयो? सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास कसरी पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर केवल राजनीतिक भाषणबाट दिन सकिँदैन। त्यसका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष कारबाही, अवसरको न्यायोचित वितरण र नागरिकको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

यदि स्थापित दलहरूले यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरे भने जनताको असन्तुष्टिले भविष्यमा पनि नयाँ राजनीतिक रूप लिन सक्छ। त्यसको लाभ कसले लिन्छ भन्ने कुरा दलहरूको वर्तमान व्यवहार र जनताले उनीहरूमाथि गर्ने मूल्याङ्कनमा निर्भर रहनेछ।

तपाईंले उठाउनुभएको नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ निकै महत्त्वपूर्ण छ। जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई विगतका चुनावमा भएका सत्ता परिवर्तन, मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा तथ्यगत कुरा भने स्पष्ट पार्नुपर्छ: तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको निर्वाचनको साल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतको अनुपात आधिकारिक निर्वाचन विवरणबाट पुष्टि गरेर मात्र अन्तिम रूपमा लेख्नु उचित हुन्छ। त्यसैले तलको अंशलाई तपाईंको आलेखमा समावेश गर्न मिल्ने गरी तयार पारेको छु।

जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक लाभ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई : पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि कि नयाँ आशाको उदय?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रतिको बढ्दो जनसमर्थन हो। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको वरिपरि घुमिरहेको नेपालको राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति देखिएको आकर्षणले परम्परागत राजनीतिक समीकरणलाई चुनौती दिएको छ।

यसलाई केवल एउटा नयाँ पार्टीको चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसभित्र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा, सुशासनको माग र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आशा एकसाथ जोडिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनले सडकमा उठाएको प्रश्न थियो—राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता किन छैन? भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन? राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अपेक्षाअनुसार काम किन गर्न सकेन? नयाँ पुस्ताले यस्ता प्रश्न उठाइरहँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव निर्वाचनमा पनि देखिन सक्छ। पुराना दलप्रति निराश भएका मतदाताले नयाँ विकल्प रोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो।

यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनसमर्थनलाई जेनजी आन्दोलनपछि विकसित भएको राजनीतिक वातावरणसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। तर त्यो समर्थन आन्दोलनकै कारणले मात्र प्राप्त भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने निर्वाचन परिणाम, मतदाताको व्यवहार, पार्टीको संगठन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र चुनावी मुद्दासमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ।

निर्वाचनको इतिहास : पहिलो बनेको दल सधैँ पहिलो रहँदैन

नेपालको संसदीय निर्वाचन इतिहासले एउटा रोचक राजनीतिक प्रवृत्ति देखाएको छ। कुनै निर्वाचनमा जनताले एउटा राजनीतिक दललाई पहिलो शक्ति बनाउँछन्, तर त्यसपछिको निर्वाचनमा त्यही दललाई निरन्तर पहिलो स्थानमा राख्ने निश्चितता हुँदैन।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बनेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, सरकारको कार्यशैली, आन्तरिक विवाद र जनताको बदलिँदो अपेक्षाले निर्वाचनको परिणाममा प्रभाव पारे। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। यसले मतदाताले एउटै राजनीतिक शक्तिलाई निरन्तर समर्थन गरिरहन्छन् भन्ने मान्यता गलत हुन सक्ने देखायो।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर त्यसपछिका निर्वाचनमा उसको राजनीतिक हैसियत र जनसमर्थनमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो भने २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो र एमाले दोस्रो स्थानमा रह्यो। माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व पाए।

यी परिणामले नेपाली मतदाताको राजनीतिक मनोविज्ञानबारे महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्। मतदाता कुनै एउटा दलका स्थायी सम्पत्ति होइनन्। उनीहरूले विगतको योगदान, वर्तमानको कार्यसम्पादन, नेतृत्वको व्यवहार र भविष्यप्रतिको आशाका आधारमा आफ्नो समर्थन बदल्न सक्छन्।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो हुने दल बदलिनु केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम होइन; कतिपय अवस्थामा त्यो जनताको असन्तुष्टि, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो।

नयाँ शक्तिको उदय : पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र त्यसप्रतिको जनआकर्षणलाई पनि यही ऐतिहासिक प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। परम्परागत दलहरूको लामो राजनीतिक अनुभव हुँदाहुँदै पनि नागरिकले नयाँ विकल्प खोज्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

यसको उत्तर खोज्दा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवाद, सरकार सञ्चालनको शैली, युवाका लागि रोजगारीका अवसर र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

नयाँ राजनीतिक दलले परिवर्तनको आशा जगाउँदा मतदाताले उसलाई अवसर दिन सक्छन्। विशेषतः पुराना दलबाट निराश भएका युवा, वैकल्पिक नेतृत्व चाहने नागरिक र परम्परागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहन चाहने मतदाताले नयाँ शक्तिलाई समर्थन गर्न सक्छन्।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वमाथि सिर्जना गरेको दबाबपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरेको अवस्था छ भने त्यसलाई नेपालको राजनीतिमा विकसित भएको असन्तुष्टिको चुनावी अभिव्यक्तिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनमतको दाबीलाई भने कुन निर्वाचन, कुन मतगणना र कुन आधार—प्रत्यक्षतर्फका सिट, समानुपातिक मत वा कुल संसदीय सिट—भन्ने स्पष्ट पारेर आधिकारिक तथ्याङ्कसँग पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। नयाँ पार्टीप्रतिको समर्थन सधैँ त्यस पार्टीका सबै नीतिप्रतिको पूर्ण सहमति नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम पनि हुन्छ। मतदाताले नयाँ दललाई समर्थन गर्नुको अर्थ उनीहरूले त्यसको हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्छन् भन्ने होइन; उनीहरूले त्यसबाट फरक कार्यशैली र राम्रो परिणामको अपेक्षा गरेका हुन सक्छन्।

त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिको सफलता पुराना दलहरूको कमजोरीमा मात्र निर्भर हुँदैन। जनताको विश्वासलाई दीर्घकालीन समर्थनमा रूपान्तरण गर्न उसले पनि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यसम्पादन प्रमाणित गर्नुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनबाट कसले लाभ लियो?

यस प्रश्नको राजनीतिक महत्त्व गहिरो छ। जेनजी आन्दोलनको सुरुवात युवाको असन्तुष्टि, सुशासनको माग र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासबाट भएको हो। तर आन्दोलनपछिको राजनीतिक वातावरणमा त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ कुन शक्तिले प्राप्त गर्‍यो भन्ने कुरा निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक घटनाक्रमबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

यदि आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको समर्थन तीव्र रूपमा बढेको छ र उसले निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ भने त्यसलाई आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक वातावरणबाट लाभान्वित भएको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि नयाँ राजनीतिक शक्तिको पक्षमा रूपान्तरण भएको हुन सक्छ।

तर यसको अर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै आन्दोलन गराएको थियो वा आन्दोलनका सबै घटना उसकै योजनाअनुसार भएका थिए भन्ने होइन। आन्दोलनको उत्पत्ति, त्यसमा सहभागी नागरिकका उद्देश्य र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्राप्त राजनीतिक लाभ फरक विषय हुन्।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कुनै आन्दोलनले एउटा पक्षलाई कमजोर र अर्को पक्षलाई बलियो बनाउन सक्छ। यस्तो परिणामका पछाडि जनमतको परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूको रणनीति, नेतृत्वको विश्वसनीयता र निर्वाचनमा मतदाताले गरेको छनोटजस्ता अनेक कारण हुन सक्छन्।

यसैले जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्दा दुईवटा प्रश्नलाई अलग राख्नुपर्छ—आन्दोलन किन भयो र त्यसको राजनीतिक लाभ कसले प्राप्त गर्‍यो?

पहिलो प्रश्नले आन्दोलनको पृष्ठभूमि र नागरिकका असन्तुष्टिको खोजी गर्छ। दोस्रो प्रश्नले आन्दोलनपछिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र मतदाताको बदलिएको व्यवहारको विश्लेषण गर्छ। यी दुवै पक्षलाई प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्दा मात्र घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन सम्भव हुन्छ।

नयाँ जनमतको परीक्षा : आशा जगाउनु र विश्वास कायम राख्नु फरक कुरा

नेपालको इतिहासले देखाएको अर्को पक्ष के हो भने जनताले कुनै दललाई पहिलो स्थानमा पुर्‍याउँदैमा त्यस दलको राजनीतिक भविष्य सधैँ सुरक्षित हुँदैन। २०४८ सालमा कांग्रेस, २०५१ सालमा एमाले, २०६४ सालमा माओवादी, त्यसपछिका निर्वाचनमा फेरि फरक दलहरू पहिलो शक्ति बन्नुले मतदाताको समर्थन परिवर्तनशील रहेको देखाउँछ।

कुनै दलले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्नु अवसरसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट पुराना दलले पूरा गर्न नसकेका अपेक्षा पूरा हुने आशा राखेका हुन्छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैली अपनायो, सत्तालाई जनसेवाभन्दा शक्ति सञ्चयको माध्यम बनायो वा जवाफदेहिताबाट पन्छियो भने जनताको समर्थन फेरि बदलिन सक्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि यही चुनौती लागू हुन्छ। उसले प्राप्त गरेको जनसमर्थनलाई स्थायी राजनीतिक अधिकारका रूपमा होइन, जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक अवसरका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिन सक्यो भने मात्र नयाँ आशा दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुनेछ।

अन्ततः नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—जनता कुनै दलको स्थायी मतदाता होइनन्; उनीहरू परिवर्तनका निर्णायक शक्ति हुन्। जनताको विश्वास जित्ने दल अगाडि आउँछ, अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने दल पछाडि पर्छ र नयाँ विकल्पले स्थान पाउँछ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल एउटा दलको चुनावी सफलताका रूपमा होइन, पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आशाको संयुक्त अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर त्यस आशालाई वास्तविक परिवर्तनमा बदल्ने जिम्मेवारी अब नयाँ शक्तिको काँधमा पनि उत्तिकै छ।

आलेखमा राख्नुपर्ने मुख्य निष्कर्ष: जेनजी आन्दोलनले पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई उजागर गर्‍यो; राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसबाट विकसित राजनीतिक वातावरणमा जनताको नयाँ आशा र समर्थन प्राप्त गरेको हुन सक्छ। तर कुनै दलको दीर्घकालीन सफलता उसले आन्दोलनबाट कति लाभ लियो भन्नेभन्दा पनि जनताको अपेक्षा कति पूरा गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

निष्कर्ष : आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता परिवर्तन होइन, शासन संस्कारको परिवर्तन हुनुपर्छ

नेपालको राजनीतिक इतिहासले स्पष्ट पारेको छ कि जनताको असन्तुष्टिलाई लामो समयसम्म दबाएर राख्न सकिँदैन। शासन व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी भएन, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन र नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू बेवास्ता गरिए भने कुनै न कुनै रूपमा असन्तुष्टि प्रकट हुन्छ।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिले अनेकौँ परिवर्तन देखेको छ। यी सबै घटनालाई एउटै कारण वा एउटै राजनीतिक रणनीतिबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। प्रत्येक आन्दोलनको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, नेतृत्व र परिणाम छन्।

तर यी घटनाबाट एउटा साझा पाठ अवश्य लिन सकिन्छ—जनताको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने शासन व्यवस्था अन्ततः संकटमा पर्न सक्छ।

सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि, विपक्षी दलको रणनीति र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले आन्दोलनको दिशा तथा परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्दा कसले सत्ता प्राप्त गर्‍यो भन्ने प्रश्नसँगै जनताले के पाए भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रश्नलाई केवल एउटा पुस्ताको आक्रोशका रूपमा लिनु हुँदैन। यी सम्पूर्ण समाजसँग सम्बन्धित लोकतान्त्रिक माग हुन्। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीको पहिचान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारसँगै जीवन, सम्पत्ति र सार्वजनिक सुरक्षाको सम्मान पनि जोडिएको हुन्छ। राज्यले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य तथा विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्छ।

अन्ततः नेपालको राजनीतिले अब अर्को प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ—हामी हरेक केही वर्षमा नयाँ आन्दोलनको प्रतीक्षा गर्ने समाज बन्ने कि विगतका आन्दोलनबाट सिकेर जवाफदेही शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने?

यदि राजनीतिक दलहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई समयमै बुझेर सुधारको बाटो रोजे भने आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। तर असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता जोगाउने र आन्दोलनलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने परिवर्तनको लाभ फेरि पनि जनताको हातमा नपुग्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले नेपालको अबको आवश्यकता केवल सत्तामा नयाँ अनुहार ल्याउनु होइन, सत्ताको चरित्र बदल्नु हो। जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउने राजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नु नै विगतका आन्दोलनप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ।