लेखक: जयकृष्ण यादव / सुनसरी
नेपालमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहले दुई कार्यकालका जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् भने कतिपयले एक–एक कार्यकाल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका छन्। जनताले विकास, सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्दै आफ्ना प्रतिनिधि चुने। तर प्रश्न उठ्छ—दुई कार्यकालको अनुभव र करिब एक दशकको अभ्यासपछि पनि स्थानीय सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सकेका छन् त?
नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ। तर कानुनमा व्यवस्था हुनु र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। स्थानीय सरकारको कामकारबाही हेर्दा कतिपय ठाउँमा कानुनी जिम्मेवारी, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहप्रति अपेक्षित गम्भीरता देखिन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यस्तो अवस्था स्थानीय लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।
१. सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा कमजोरी
स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्वमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि एक हो। सडक, बाटो, विद्यालयको जग्गा, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा र अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति समुदायका साझा सम्पत्ति हुन्। यी सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण र उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।
तर कतिपय स्थानमा सार्वजनिक सडकको क्षेत्राधिकार मिचिएको, फराकिला बाटा साँघुरिँदै गएको र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो छ। विद्यालयका नाममा रहेका जग्गा, ऐलानी तथा पर्ती जग्गासमेत वर्षौंदेखि व्यक्तिको कब्जा वा अनधिकृत भोगचलनमा रहेको हुन सक्छ। यस्ता विषयमा समयमै छानबिन, नापजाँच र कानुनी कारबाही नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति गुम्ने जोखिम बढ्छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय सरकार मौन बस्नु वा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा काम गर्नु हुँदैन। सडकको वास्तविक चौडाइ कायम गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया अपनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ।
२. शिक्षामा लगानी छ, तर प्रतिफल खोइ?
शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। विद्यालय भवन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार सुधार, शैक्षिक सामग्री खरिद, शिक्षक व्यवस्थापन र विभिन्न कार्यक्रमका नाममा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर खर्चको अनुपातमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शैक्षिक गुणस्तर र व्यावहारिक ज्ञानमा सुधार आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
परीक्षाको नतिजा, उत्तीर्ण प्रतिशत वा प्रमाणपत्र वितरणलाई मात्रै शैक्षिक सफलताको आधार मान्न मिल्दैन। विद्यार्थीले वास्तविक ज्ञान हासिल गरेका छन् कि छैनन्, पढेको कुरा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। परीक्षामा अनियमितता वा चिट चोर्ने प्रवृत्तिले नतिजा राम्रो देखिए पनि वास्तविक शैक्षिक उपलब्धि कमजोर हुन सक्छ।
विद्यालयमा शिक्षकको नियमित उपस्थिति, कक्षाकोठामा अध्यापन, पाठयोजना निर्माण तथा प्रयोग, विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन र अभिभावकसँगको समन्वय अनिवार्य हुनुपर्छ। तर कतिपय विद्यालयमा यी पक्षको प्रभावकारी अनुगमन नहुने र शिक्षकको जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी रहने गुनासो छ।
स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्नु हुँदैन। शिक्षा शाखा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा प्रतिनिधि र अभिभावकको सहभागितामा नियमित अनुगमन गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा कति रकम खर्च भयो भन्ने मात्रै होइन, त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।
त्यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको आवश्यकतासँग मेल नखाने गरी लामो बिदा दिने अभ्यास छ भने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। बिदा आवश्यक हुन्छ, तर बिदाको व्यवस्थापनले पढाइ र सिकाइ उपलब्धिमा अनावश्यक असर पार्नु हुँदैन। विद्यालय सुधारका लागि बजेटसँगै अनुशासन, अनुगमन र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
३. स्वास्थ्य संस्थामा सेवा कि कर्मचारी व्यवस्थापन मात्रै?
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी र अन्य स्वास्थ्य संस्थाले सामान्य उपचार, प्राथमिक परामर्श, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, खोप, रोग रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारीको उपस्थिति र सेवाको गुणस्तरबीच तालमेल नभएको गुनासो सुनिन्छ। जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नागरिकले सहज रूपमा सेवा नपाउने, स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी हुने र नियमित स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
स्वास्थ्य संस्था भवन र कर्मचारीको उपस्थितिले मात्रै प्रभावकारी हुँदैन। नागरिकले समयमा सेवा पाउनुपर्छ, औषधिको उपलब्धता हुनुपर्छ, बिरामीले आवश्यक परामर्श पाउनुपर्छ र समुदायमा रोग रोकथामसम्बन्धी चेतना फैलिनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया संकलन, कर्मचारीको जिम्मेवारी मूल्याङ्कन र औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन हाजिरीमा मात्रै होइन, सेवा प्रवाह र नागरिकले पाएको सुविधाका आधारमा पनि हुनुपर्छ।
४. भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, तर टिकाउपनको प्रश्न
स्थानीय तहले सडक, पुल, भवन, नाला र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएका छन्। विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ। तर निर्माण भएको एक–दुई वर्षमै सडक भत्किने, भवन चर्किने, नाला बिग्रिने वा संरचनामा क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा त्यसले निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ।
विकासको अर्थ बजेट खर्च गर्नु वा संरचना उद्घाटन गर्नु मात्रै होइन। विकासको वास्तविक अर्थ नागरिकले लामो समयसम्म उपयोग गर्न सक्ने सुरक्षित, गुणस्तरीय र टिकाउ संरचना निर्माण गर्नु हो।
निर्माण कार्यमा कमजोर सामग्री प्रयोग भएको, प्राविधिक परीक्षण नगरेको वा ठेकेदारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही नबनाएको पाइएमा त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर हरेक संरचनाको क्षतिलाई अनियमितता नै भन्नुअघि प्राविधिक परीक्षण र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय सरकारले योजनाको छनोटदेखि लागत अनुमान, निर्माण, गुणस्तर परीक्षण र हस्तान्तरणपछिको मर्मतसम्भारसम्म प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ। गुणस्तरहीन निर्माण भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्षलाई कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक बजेटलाई बालुवामा पानी हालेझैँ खेर जान दिनु हुँदैन।
५. जनप्रतिनिधिको जीवनशैली र सार्वजनिक खर्चको औचित्य
स्थानीय सरकारको अर्को बहसयोग्य विषय जनप्रतिनिधिको जीवनशैली र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग हो। चुनावअघि जनतासँग पैदल, साइकल वा मोटरसाइकलमा भेटघाट गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि महँगा गाडी, सुविधासम्पन्न कार्यालय र उच्च खर्चिलो जीवनशैलीतर्फ आकर्षित भएको देखिने गुनासो सुनिन्छ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले वडा वा पालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सवारीसाधन र इन्धनमा ठूलो खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। चुनावअघि सामान्य जीवन बिताउने व्यक्तिले पदमा पुगेपछि महँगा सवारीसाधन प्रयोग गर्न थालेको देख्दा नागरिकले त्यसको खर्चको स्रोत र औचित्यबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
तर सबै जनप्रतिनिधिको खर्च वा जीवनशैली एउटै छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सरकारी सवारीसाधन आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नु गलत होइन। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी, व्यक्तिगत सुविधाका लागि वा पारदर्शिताबिना गरिन्छ।
वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपमेयर वा मेयर जोसुकै भए पनि सरकारी गाडी, इन्धन, मर्मतसम्भार र अन्य सुविधाको खर्च स्पष्ट हुनुपर्छ। सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, इन्धनको सीमा, लगबुक र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नागरिकले तिरेको करबाट उपलब्ध गराइएको सुविधा जनसेवाका लागि हो, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रदर्शनका लागि होइन।
जनप्रतिनिधि पदमा पुगेपछि आफ्नो जिम्मेवारी र जीवनशैलीबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ। जनताको सेवक बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर निर्वाचित भएका व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा जनताको आर्थिक अवस्थासमेत सम्झनुपर्छ।
६. जनतामाथि करको भार, तर सेवाको अनुभूति कमजोर
स्थानीय तहले नागरिकबाट विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क संकलन गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ। तर नागरिकले कर तिर्दा त्यसको प्रतिफलस्वरूप गुणस्तरीय सेवा, सफा वातावरण, राम्रो सडक, प्रभावकारी शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र उत्तरदायी प्रशासन पाउने अपेक्षा गर्छन्।
जब नागरिकले कर तिरे पनि सामान्य सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणमा पर्छ, विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदैन र स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुँदैन, तब स्थानीय सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्छ।
कर संकलन गर्नु मात्रै सरकारको उपलब्धि होइन। संकलित राजस्व कहाँ खर्च भयो, कुन योजनाबाट कति नागरिक लाभान्वित भए र खर्चले के परिणाम दियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट, खर्च विवरण, योजनाको प्रगति, सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी नागरिकको पहुँचमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्रै होइन, वास्तविक जवाफदेहिताको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
७. अब पनि नसुध्रिने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर सबैभन्दा पहिले वडा कार्यालय वा पालिकाको ढोका ढकढक्याउँछन्। त्यसैले स्थानीय सरकार प्रभावकारी भए नागरिकले सरकारको उपस्थिति प्रत्यक्ष महसुस गर्छन्। तर स्थानीय तह अधिकार, बजेट र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएमा नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।
दुई कार्यकालको अनुभवपछि स्थानीय सरकारहरू अझ परिपक्व, जिम्मेवार र परिणाममुखी बन्नुपर्ने हो। तर अझै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको गुणस्तर र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताजस्ता आधारभूत विषयमा प्रश्न उठिरहनु गम्भीर विषय हो।
यसको समाधान जनप्रतिनिधिलाई आलोचना गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन, सार्वजनिक तथ्याङ्क, नागरिकको सहभागिता र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। वडा प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक र सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने सूचक तय गर्न सकिन्छ। निर्माण योजनाको गुणस्तर परीक्षणलाई अनिवार्य र खर्च विवरणलाई सार्वजनिक बनाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता समिति र स्थानीय समुदायले पनि तथ्यमा आधारित निगरानी गर्नुपर्छ। अनियमितता भएको आशंका उठेमा प्रमाण संकलन, सम्बन्धित निकायमा उजुरी र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्छ। आरोप र वास्तविकता छुट्याएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
निष्कर्ष: जनप्रतिनिधिको सफलता सुविधामा होइन, जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ
स्थानीय सरकार जनताको अधिकार, विकास र सेवाका लागि स्थापित संस्था हो। यसको सफलता जनप्रतिनिधिले कस्तो गाडी चढे, कार्यालय कति भव्य बनाए वा कति बजेट खर्च गरे भन्ने आधारमा मापन हुनु हुँदैन। नागरिकले सहज सेवा पाए कि पाएनन्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन्, बिरामीले समयमै उपचार पाए कि पाएनन्, सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित रह्यो कि रहेन र निर्माण गरिएका संरचना टिकाउ भए कि भएनन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको करिब एक दशकको अभ्यासले धेरै अवसर र सम्भावना दिएको छ। अबको आवश्यकता उपलब्धिको प्रचारभन्दा परिणामको मूल्याङ्कन, सुविधाभन्दा सेवा, खर्चभन्दा प्रतिफल र अधिकारभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु हो।
जनप्रतिनिधिले जनताको मतलाई पद र सुविधाको अनुमति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने जनादेशका रूपमा बुझ्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको वास्तविक प्रतिष्ठा महँगा गाडीमा होइन, जनताको विश्वासमा हुन्छ। सरकारी स्रोतको सदुपयोग, पारदर्शिता, गुणस्तरीय सेवा र जवाफदेहितामार्फत मात्रै त्यो विश्वास कायम रहन सक्छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—दुई कार्यकालको अनुभवपछि स्थानीय सरकारहरू जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सफल भए कि जनताले अझै पनि आधारभूत सेवाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ? यसको जवाफ भाषणले होइन, काम र परिणामले दिनुपर्छ।