ममता कुमारी यादव । सुनसरी

लोकतन्त्रमा सूचना केवल समाचार होइन, नागरिकको अधिकार हो। जनताले आफ्नो गाउँ, नगर, जिल्ला र देशमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनु, सार्वजनिक निकायका गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्नु र आफ्ना समस्या तथा आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउन सक्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष हुन्। यसका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ सरकारी सञ्चारमाध्यमको दायित्व त नागरिकको सूचनामा पहुँच विस्तार गर्नु, राज्यका गतिविधिलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउनु र दुर्गमदेखि सुगमसम्मका नागरिकको आवाजलाई समान महत्त्व दिनु हो।
तर सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने समयमा समाचार संकलन र सम्प्रेषणको संरचनालाई नै खुम्च्याउने खालका नीति अगाडि सारिन्छन् भने त्यसले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ। हालै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आएको ‘एक जिल्ला, एक समाचारदाता’ को अवधारणाले पनि यस्तै प्रश्न उठाएको छ।
यदि यो नीतिको उद्देश्य प्रत्येक जिल्लामा एउटै समाचारदातामार्फत समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्ने तथा अन्य स्थानीय समाचारदाताको भूमिका सीमित गर्ने हो भने यसले पत्रकारिताको विविधता, नागरिकको सूचनामा पहुँच र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम खुम्चिने होइन, फैलिने हो
गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यम राज्य र नागरिकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। यस्ता संस्थाको पहुँच राजधानी र ठूला सहरमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। देशका सबै जिल्ला, स्थानीय तह, गाउँबस्ती र समुदायसम्म यिनको उपस्थिति विस्तार हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। प्रत्येक स्थानीय तहका आफ्नै समस्या, सम्भावना, विकासका आवश्यकता र नागरिकका आवाज छन्। कतै स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ, कतै विद्यालयको अवस्था कमजोर छ, कतै किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् त कतै स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहप्रति नागरिक असन्तुष्ट छन्। यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन स्थानीय स्तरमा सक्रिय पत्रकार र समाचारदाताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
एउटा जिल्लाभित्रै धेरै भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाममा बसेर जिल्लाका सबै स्थानीय तहका समस्या र घटनालाई समान रूपमा समेट्न सधैँ सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा समाचारदाताको संख्या घटाउनुको सट्टा स्थानीय समाचार संकलनको सञ्जाललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमको उद्देश्य जनतासम्म सूचना पुर्‍याउनु हो भने यसको संरचना पनि त्यही उद्देश्यअनुसार विस्तार हुनुपर्छ। नागरिकलाई सूचनाबाट टाढा राख्ने वा स्थानीय आवाजलाई सीमित व्यक्तिको भरमा निर्भर बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक सञ्चार संस्कृतिका लागि उचित होइन।
एक जिल्लामा एक जना समाचारदाताले सबै आवाज समेट्न सक्छन्?
एउटा जिल्लामा एक जना समाचारदाता राख्दैमा त्यहाँका सबै घटना, समस्या र गतिविधि समेट्न सकिन्छ भन्ने मान्यता व्यावहारिक देखिँदैन। जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, स्थानीय तहको संख्या, यातायातको पहुँच र समाचारको प्रकृतिअनुसार समाचार संकलनको आवश्यकता फरक हुन्छ।
कुनै जिल्लामा एउटै दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजनीतिक गतिविधि, विपद्, अपराध, सामाजिक अभियान र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित दर्जनौँ महत्त्वपूर्ण घटना हुन सक्छन्। ती सबै विषयको स्थलगत अध्ययन, तथ्य संकलन, सम्बन्धित पक्षसँग प्रतिक्रिया र प्रमाणको परीक्षण गरेर समाचार तयार गर्नु समय र श्रम लाग्ने काम हो।
एउटा समाचारदाताले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न सक्छन्, तर सम्पूर्ण जिल्लाको हरेक स्थानीय तहमा हुने गतिविधि एक्लैले समेट्न सक्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। यस्तो संरचनाले समाचारको संख्या मात्र होइन, विषयगत विविधता र स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्वमा समेत असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, ग्रामीण बस्ती र राज्यको मूलधारबाट टाढा रहेका नागरिकका समस्या समाचारमा कम समेटिने जोखिम रहन्छ। जसको आवाज पहिले नै कमजोर छ, उनीहरू नै फेरि सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले प्रश्न समाचारदाता कति जना राख्ने भन्ने मात्र होइन; राज्यले नागरिकका कति आवाज सुन्न चाहन्छ भन्ने पनि हो।
सूचनाको हक विस्तार गर्ने कि संकुचन?
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माणका गतिविधि, सरकारी निर्णय, नागरिकका समस्या र राज्यका कामकारबाही जनतासमक्ष पुर्‍याउन सक्छन्।
तर समाचार संकलनको संरचना खुम्चिँदै जाँदा स्थानीय तहका आवाजले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउने अवसरसमेत घट्न सक्छ। यसको असर तत्काल समाचारको संख्यामा मात्र सीमित हुँदैन; नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी पाउने अवसर र स्थानीय समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा पुर्‍याउने सम्भावनामा पनि पर्न सक्छ।
सूचनाको हक कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रवाहका माध्यमहरू सुदृढ हुनुपर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा समाचारदाताको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्दा पनि यसै सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
ठूला सहरका विषयले प्राथमिकता पाउने तर गाउँबस्तीका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने राज्य र नागरिकबीचको सूचना सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
श्रमजीवी पत्रकारको श्रम र पेसागत भविष्यको प्रश्न
यस विषयको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था हो।
नेपालका धेरै स्थानीय पत्रकारले सीमित स्रोतसाधनका बीच काम गरिरहेका छन्। कतिपय पत्रकार नियमित तलबबिना, कतिपय समाचार प्रकाशन वा प्रसारण भएबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकमा र कतिपय अत्यन्त न्यून आर्थिक सुविधामा पत्रकारिता गर्न बाध्य छन्। समाचार संकलनका लागि यात्रा, फोन, इन्टरनेट, क्यामेरा र अन्य उपकरणमा आफैँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि धेरै ठाउँमा छ।
स्थानीय पत्रकारले गर्ने कामलाई केवल समाचार पठाउने सामान्य कार्यका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। उनीहरूले घटनास्थलमा पुग्ने, सूचना संकलन गर्ने, सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिने, तथ्य जाँच गर्ने र जोखिम मोलेर समाचार तयार गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू स्थानीय दबाब, धम्की र विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गरिरहेका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा समाचार संकलनको अवसर सीमित पार्ने नीतिले लामो समयदेखि स्थानीय स्तरमा काम गर्दै आएका पत्रकारको पेसागत भविष्यमा असर पार्न सक्छ। विशेषगरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारणका आधारमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने स्ट्रिन्जर पत्रकारको आम्दानी र कामको अवसर घट्ने जोखिम रहन्छ।
पत्रकारितामा काम गर्ने अवसरलाई व्यवस्थित गर्नु र श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु राज्य तथा सञ्चार संस्थाको दायित्व हो। पत्रकारको श्रमबाट समाचार उत्पादन गर्ने तर उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा, पेसागत सम्मान र अवसरबारे पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिले सञ्चार क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले समाचारदाताको संख्या र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा कार्यरत पत्रकारको अनुभव, योगदान, रोजगारीको अवस्था र भविष्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कुनै नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने पत्रकारका लागि स्पष्ट मापदण्ड, उचित संक्रमणकालीन व्यवस्था र वैकल्पिक अवसरबारे छलफल हुनुपर्छ।
पत्रकारको श्रमलाई अवमूल्यन गरेर बलियो सञ्चार प्रणाली निर्माण हुन सक्दैन।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम संकटमा, सरकारी सञ्चारमाध्यमको दायित्व झन् ठूलो
नेपालका स्थानीय पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकट, सीमित विज्ञापन बजार, बढ्दो सञ्चालन खर्च र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय समाचारदाताले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका लागि काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।
स्थानीय पत्रकारिताको बल भनेकै समुदायसँगको निकट सम्बन्ध हो। स्थानीय पत्रकारले आफ्नो क्षेत्रका नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय, सामाजिक संस्था र विभिन्न समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर समाचार संकलन गर्छन्। उनीहरूलाई स्थानीय समस्याको पृष्ठभूमि र सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी हुने भएकाले समाचारमा स्थानीय सन्दर्भ जोड्न सहज हुन्छ।
यस्तो सञ्जाललाई कमजोर बनाउनुको सट्टा सरकारी सञ्चारमाध्यमले स्थानीय पत्रकारसँग सहकार्य गर्ने, समाचार संकलनको गुणस्तर बढाउने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने नीति लिनुपर्छ।
गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता संस्थाले स्थानीय समाचारदातालाई प्रशिक्षण, प्रविधिमा पहुँच, स्पष्ट पारिश्रमिक व्यवस्था र समाचार सम्प्रेषणको प्रभावकारी प्रणालीमार्फत थप सक्षम बनाउन सक्छन्। स्थानीय स्तरमा तयार भएका महत्त्वपूर्ण समाचारलाई राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन सके सरकारी सञ्चारमाध्यमप्रति नागरिकको विश्वाससमेत बढ्न सक्छ।
राज्यको लगानी र सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाको सफलता समाचार संकलनको संरचना कति सानो बनाइयो भन्ने आधारमा होइन, नागरिकका कति विषय समेटिए र कति प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह भयो भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ।
सरकारी सोचमा सुधार आवश्यक
‘एक जिल्ला, एक समाचारदाता’ अवधारणा लागू गर्नुको उद्देश्य खर्च घटाउने, व्यवस्थापन सहज बनाउने वा समाचार संकलनमा एकरूपता कायम गर्ने हो भने पनि त्यसका विकल्पबारे विचार गर्न सकिन्छ। तर खर्च व्यवस्थापनको नाममा नागरिकको सूचनामा पहुँच र पत्रकारको पेसागत अवसर संकुचित हुने अवस्था आउनु हुँदैन।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा स्रोतसाधनको सदुपयोग आवश्यक छ। समाचारको विश्वसनीयता, तथ्य परीक्षण र सम्पादकीय उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यी उद्देश्य पूरा गर्न समाचारदाताको संख्या घटाउनु नै एक मात्र उपाय हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन।
यसको सट्टा स्थानीय तहअनुसार समाचार संकलनको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्ने, जिल्लाभित्र आवश्यकताअनुसार संवाददाता र स्ट्रिन्जरको सञ्जाल बनाउने, स्थानीय पत्रकारसँग सहकार्य गर्ने र समाचारको गुणस्तर मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
यदि कुनै जिल्लामा एक जना स्थायी प्रतिनिधिसँगै स्थानीय तहमा समाचार संकलन गर्ने सहयोगी सञ्जाल आवश्यक छ भने त्यसलाई पनि नीतिमा समेट्न सकिन्छ। यसले व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै स्थानीय समाचारको विविधता र पहुँच जोगाउन मद्दत गर्छ।
नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले स्थानीय पत्रकार, प्रेससँग सम्बन्धित संघसंस्था, सञ्चारविज्ञ, स्थानीय सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र आवश्यकताको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।
सरकारले आफ्नो सञ्चार नीति बनाउँदा नागरिकको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जनताको करबाट सञ्चालित संस्थाको प्राथमिकता जनतासम्म सूचना पुर्‍याउनु हुनुपर्छ, न कि सूचना प्रवाहको बाटो साँघुरो बनाउनु।
सूचना लुकाउने आशंका हटाउन पारदर्शिता आवश्यक
कुनै पनि नीतिलाई प्रमाणबिना सूचना लुकाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो भनेर ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन। तर कुनै व्यवस्थाले नागरिकका आवाज कम सुनिने, स्थानीय समाचारको पहुँच घट्ने वा सरकारी कामकारबाहीमाथिको निगरानी कमजोर हुने जोखिम पैदा गर्छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु नागरिक र सञ्चार क्षेत्रको जायज जिम्मेवारी हो।
सरकार र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले पनि यस्ता प्रश्नलाई विरोधका रूपमा मात्र नलिई नीतिगत सुधारका अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
‘एक जिल्ला, एक समाचारदाता’ व्यवस्था किन आवश्यक ठानियो? यसको उद्देश्य के हो? यसले स्थानीय तहका समाचार संकलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? यसबाट कति पत्रकार प्रभावित हुन्छन्? समाचारको पहुँच, विविधता र गुणस्तर कायम राख्न कस्तो वैकल्पिक संरचना बनाइन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।
नीतिगत निर्णयको औचित्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिएमा गलत बुझाइ हटाउन र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सहज हुन्छ। तर प्रश्नको जवाफ नदिने र सरोकारवालासँग संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले शंका थप बढाउन सक्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारी सञ्चारमाध्यमको काम सरकारको आवाज मात्र प्रसारण गर्नु होइन; जनताको आवाजलाई पनि राज्यसम्म पुर्‍याउनु हो। सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु जति आवश्यक छ, सरकारी कमजोरी, नागरिकका गुनासा र सार्वजनिक सेवामा देखिएका समस्याबारे तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
निष्कर्ष : समाचारदाताको संख्या होइन, नागरिकको आवाज बढाऊ
सरकारी सञ्चारमाध्यमको संरचनासम्बन्धी बहसलाई केवल कर्मचारी वा समाचारदाताको संख्यामा सीमित गर्नु हुँदैन। यो नागरिकको सूचनाको हक, स्थानीय पत्रकारिताको भविष्य, श्रमजीवी पत्रकारको सम्मान र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।
गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा राष्ट्रिय समाचार समितिजस्ता संस्थाले देशका सबै भूगोल र समुदायका आवाजलाई समेट्ने गरी आफ्नो समाचार संकलन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। समाचारदाताको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका नाममा स्थानीय तहमा सूचना प्रवाह गर्ने सञ्जाल कमजोर पारिनु हुँदैन।
“रकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर, श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी नखोस “

सरकारले खर्च घटाउने सोच मात्र होइन, सार्वजनिक सूचना विस्तार गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। स्थानीय पत्रकारको श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, पेसागत सुरक्षा र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नयाँ नीति ल्याउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने पत्रकार र नागरिकको पक्षलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
देशको सञ्चार नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले नागरिकको आवाजलाई राजधानीसम्म पुर्‍याओस्, स्थानीय समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याओस् र राज्यलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाओस्।
एउटा जिल्लामा एउटै समाचारदाताले सबै आवाज समेट्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यवहारले दिनेछ। तर राज्यको दायित्व भने स्पष्ट छ—सूचनाको ढोका साँघुरो बनाउने होइन, सबै नागरिकका लागि खुला र पहुँचयोग्य बनाउने।
सरकारले समयमै यस विषयमा पुनर्विचार गरोस्। सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले स्थानीय पत्रकार र सरोकारवालासँग संवाद गरून्। नागरिकको सूचनाको हक, श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य र स्थानीय पत्रकारिताको अस्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार गरियोस्।
किनकि लोकतन्त्रमा सूचना खुम्च्याएर होइन, सूचना विस्तार गरेर बलियो हुन्छ। नागरिकका आवाज सीमित गरेर होइन, सबै आवाजलाई स्थान दिएर राज्यप्रति विश्वास बढ्छ।