जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा, चैत ११ गते । कोशी प्रदेशका सशस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुले आफूहरुलाई वर्गिकरण गर्न नहुने बताएका छन् । पीडित भनेको राज्यबाट वा गैरराज्य पक्षबाट भएपनि द्धन्द्ध पीडित नै भएकाले कुनै पनि बाहानामा न्याय मार्न नपाउने र विभाजन गर्ने गरि आफूहरुलाई वर्गिकरण गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसमा आयोजित बेपता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले परिपुरण सहितको न्याय, राहत र द्धन्द्ध पीडितहरुका परिवारलाई सामामजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखी कार्यरत्त कानुन व्यसायाीहरु आवद्ध संस्था एडभोकेसी फोरम नेपालले बेपता पारिएका परिवारका सदस्य, शहिद परिवार, विस्थापित तथा द्धन्द्ध पीडित र प्रभावितहरुको उपस्थितीमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पत्रकारसंग अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा अधिवत्ता रुकमिणी दाहालले मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस भएकाले द्धन्द्ध पीडितसंग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
दिवसका अवसरमा सनिवार एड्भोकेसी फोरमका कोशी प्रदेश प्रतिनिधि समेत रहनुभएका दाहालले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्धन्द्ध पीडितका अवस्थाबारे अवधारणा पत्र र विधेकका बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।


सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न हालै संंसदमा पेश भएको विद्येयकलाई पीडितहरूसँग वृहत र अर्थपूर्ण परामर्श गरी परामर्शहरूमा उठेका पीडितहरूका सिफारिसहरू समावेश गर्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गरी संशोधन गर्नु पर्ने आवाज सहभागीहरुले उठाउनुभयो ।


कार्यक्रममा न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाज झापाका अध्यक्ष दिल्ली प्रसाद रिजाल, विस्थापित परिबार सुनसरीका कुमार पौडेल, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष उद्धव प्रसाद बस्नेत, इन्सेकका सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादव, एडभोकेसी फोरम काठमाण्डौका कुमार थपलिया, द्धन्द्ध पीडितका प्रतिनिधिहरु भिमबहादुर राउत,नारायण प्रसाद तिम्सिना, निता कार्की, मन्दिरा ठकुरी, गीता नेपाली, सुरज गिरी, चन्द्र श्रेष्ठ, विनिता ओझा, राममाया राई, लक्ष्मी बराल, लिला भट्टराई, छत्र बहादुर कार्की, पदमी मगर, सन्जय परियार र जयप्रकाश पोखरेल लगायतकाले आआफ्ना धारणा राख्दै न्यायको सुनिश्चिततामा भइरहेको ढिलाईको आलोचना गर्नुभएको थियो । पीडितले स्थानीय सरकारसँग सम्मान, पहिचान र सहयोगको अपेक्षा गरेको न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाज झापाका अध्यक्ष दिल्ली ्िरसाद रिजालले बताउनुभयो । आफूहरुलाई विगतमा बनेका आयोगहरु काम नगरेकाले विश्वास नभएपनि कार्यान्वयनको आशा अझै रहेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष मार्च २४ लाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको मर्यादाको लागि सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८० मार्च २४ मा मारिएका एल साल्भाडोरका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विरुद्धमा आवाज उठाउने पादरी ओस्कर अर्नुल्फो रोमेरोको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले २१ डिसेम्बर २०१० मा यो दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुसार यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।


अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सम्झनामा र सत्य र न्यायको अधिकारको महत्त्वलाई बढावा दिनको लागि मनाइने गरिन्छ । यसका साथै जीवनको रक्षा, मानव मर्यादाको प्रवर्द्धन र सबै प्रकारको हिंसाको विरोध गर्ने सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्दै मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको संघर्षमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस मनाइन्छ । नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि वृहत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ ।

वृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ अन्तर्गत मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र सामाजिक मेलमिलापको अनुकूल वातावरण बनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो जसको दायित्व मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको समन्वयमा पीडित र तिनका परिवार र समग्र समुदायमा विश्वास निर्माणका उपायहरू विकास गर्नु रहेकोमा त्यसो हुन सकेको नसकेको सरोकारबालाहरुले गुनासो गरेका छन ।


१,अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसमा आयोजित बेपता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरु ।

तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा