Category: समाचार
निर्माणाधीन प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ७० अर्व
काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले निर्माणाधीन प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ७० अर्व रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम बाग्लेले आर्थिक वर्ष....
इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने
सरकारले तीन महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) फ्याक्ट्रीजस्ता रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी....
खानेपानीको बजेट ३७ अर्व १७ करोड
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले देशभर खानेपानीको उचित प्रवन्धका लागि ३७ अर्व १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी....
अनलाइन बाल जोखिमप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता
जेनेभा, जेठ १५ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनलाइन संसारमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अब तत्काल र अपरिहार्य प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरेको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा....
सरकारले कलंकी–वसुन्धरा–गौसला सडक आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने
सरकारले कलंकी–वसुन्धरा–गौसला सडक आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम बाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत....
हुलाकी राजमार्ग निर्माण तीन वर्ष भित्र सम्पन्न
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४....
काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले कलंकी–वसुन्धरा–गौसला सडक आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम बाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट संसदको....
सरकारले २०८५ साललाई भिजिट नेपाल वर्षको रुपमा अगाडि सार्ने
सरकारले २०८५ साललाई भिजिट नेपाल वर्षको रुपमा अगाडि सार्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत....
एआईको क्षेत्रमा १५ नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोशिप
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को क्षेत्रमा १५ नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले....
सरकारले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले विभिन्न ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने भएको छ ।शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४....
