जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा, भदौ १८ गते । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मान्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले आम सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । देशकै सबै प्रदेश मध्ये नमुनाको रुपमा आम सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको सुनसरीको धरानमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै बताउनुभएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाका संयोजनमा मंगलबार धरानमा भएको छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा उहाँले सुशासन, विधिको शासन र सत्यतथ्यमा आधारित भएर स्वच्छ निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पत्रकारको हितका लागि व्यवसायीक सुरक्षा, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखेर कोशी प्रदेश आमसञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०८१ दशै अघि नै ल्याउने गरि तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।


कोशी प्रदेशमा आम सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाका लागि अग्रज पत्रकारहरुसंथ सुझाव संकलन गरेको मन्त्रालयले जानएको छ । छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले हाल निर्माण गरिएको प्रारम्भिक विधेयकको मस्यौदाका मुख्य–मुख्य विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्रालयले हाल निर्माण गरेको ६५ बुँदे मस्यौदामा न्यू मिडिया, युट्युब, विज्ञापन एजेन्सी लगायतलाई समेटिएको छ । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाका पूर्व अध्यक्ष हर्ष सुब्बाले विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्ने, विधेयकलाई परिर्माजन सहित पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विधितालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तीन समूहमा विभाजन गरिएको समूहका सहभागीहरुले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई स्थानीयस्तरमै दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीले मस्यौमा रहेका विवादास्पद शब्दहरुलाई यकिन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशका विभिन्न जातजाति, महिला, दलित, सिमान्तकृत, मधेसी तथा भाषाभाषिसँग सम्बन्धित सञ्चारमध्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो । स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिका स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार केशव घिमिरे, मनिता चामलिगं, महेश श्रेष्ठ लगायतले मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषय औंल्याउनुभएको थियो ।
प्रदेशभित्र स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियन्त्रण गर्न तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष मर्यादित, व्यावसायिक र नागरिकप्रति जवाफदेही सञ्चार माध्यमको विकास र प्रबद्र्धन गर्न कोशी प्रदेश आम सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०८१ निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रदेश निमित सचिव कमलबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउनुभयो । थप सुझावहरु इमेलमार्फत् पठाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सरोकारवालासँग सुझाव लिएर विधेयक बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले जिल्लास्तरमा गएर सुझाव संकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।


पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाका अध्यक्ष जनकऋषि राईले विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन सक्ने बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फाइल बोकेर केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र व्यावसायिक बनाउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । कार्यक्रममा समूह छलफलका क्रममा पत्रकार जयकृष्ण यादवले
विधेयकमा समावेसी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर मधेसी मुस्लिम, अल्पसख्य समुदादय, दलित, महिला शब्दाबली थप गर्नुपर्ने, समिति र प्रष्ठिानमा समेत मधेसीको समावेसी सदस्यको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा थप गर्नुपर्ने, पत्रिका वा संचारमाध्यमको अभिलेखिकरण एक ठाउँमा गर्नुपर्ने न की ठाउँठाउँ गराउने प्रवधान राखेर हैरानी दिने , विषेश व्यवस्थामा समावेसीलाई ध्यान दिनुपर्ने थप गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुदामा सुझाव दिनुभयो । सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, महासचिव विवेक गौतम, मन्त्रालयका कानून अधिकृत सुनिल रेग्मी, जिल्लाका अग्रज पत्रकार एवम् पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।


१, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाका संयोजनमा मंगलबार धरानमा भएको छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मान्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी सहित अथितिहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा