इनरुवा, भदौ २४ गते । सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वत्ताहरुले संघीयताको अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले आयोजना गरेको संघीयतामा शान्ति, न्याय र समावेशीकरण विषयक प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा सहभागी भएकाहरुले संविधान अनुसारको कार्यान्वयन नभएकाले केही निरासा समेत बढेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संघीयता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएपनि पूर्ण रुपमा यसको अभ्यास नभएकाले केही गुनासो भएपनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागि परेको बताउनुभयो । भण्डारीले विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभुती हुने गरि काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्व मन्त्री खिन लगेन लिम्वुले प्रदेशलाई अधिकार विहिन बनाएको गुनासो गर्नुभयो । लिम्बुले संघीयताको अभ्यास मात्रै संघले गरेर नहुने बताउनुहुदै प्रदेशलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुदै प्रहरी ऐन, प्रहरी प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने, बजेट संघ ७५ प्रतिशत राखेर २५ प्रतिशत मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएकाले त्यसमा पनि अन्याय आएको बताउनुभयो । उहाँले पहिचानका अधारमा कोशी प्रदेशको नामाकरण नभएकाले द्धन्द्ध हुनसक्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।


कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पूर्व सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जयराम यादवले संघीयता लोकतन्त्रको गहना र जनताको चाहना भएकाले यसको अर्को विबल्प नभएको बताउनुहदै यसमा देखिएको कमिकम्जोरी र चुनौतीलाई हटाउदै सरकारले नागरिकलाई कार्यान्वयनको अनुभुती गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा केन्द्रका जिल्ला संयोजक रमेश भट्टराईले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष पवन रायले शान्ति, न्याय र समावेशीताः एक अवधारणा सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण सहजकर्ता जयकृष्ण यादवले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाज, पत्रकार र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सवाल जवाफ सहितको प्यानल छलफल संवादमा सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ अथिति वत्ताहरुले दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्नुहुन्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाश भट्टराईले संघियतामा शान्ति, न्याय र समावेशिकरणको सवालको संवादका औचित्यका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।


कार्यक्रममा प्रदेशमा द्वन्द तथा शान्तिको अवस्था, मुद्दाहरु र चुनौतीहरु , स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा शान्ति स्थापना गर्न स्थानीय तथा पदेश सरकार नागरिक समाज निजी क्षेत्र मिडियाले गरेको योगदान, शान्तिको सम्बर्धन तथा प्रवर्धत्तका निम्ति आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तेजनारायण चौधरीले सामाजिक र आर्थिक न्यायको वर्तमान अवस्थाको बारेमा बोल्नुहुदै आदिबासीजनजातीहरुको पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्ने, प्रदेशको नामाकरणमा परिर्माजन गर्नुपर्ने, थारुहरुको ग्रामथानको विषयमा समेत सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पहिचानबादी नेता पदम अधिकारीले सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणलाई सुदृढिकरण गर्नका लागि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा न्याय निरुपण गर्ने संयन्त्रहरुले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहभागी मिलिराम चौधरीले सबै वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन, न्यायको अनुभति गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोशी गाउँपालिकाका धर्मेन्द्र मेहताले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समावेशीकरणकी वर्तमान अवस्था नाजुक रहेकाले यसमा सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहभागी योसा गुरागाईले राजनीतिक निर्णय प्रकृयामा सीमान्तकत तथा पिछडिएका समूहहरुका आवाज र मुद्दा उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, मिडिया तथा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो नीति, अभियान र कार्यक्रमहरुमा आबाज विहिनको आबाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१, सामाजिक परिवर्तन केन्द्र काठमाण्डोले आयोजना गरेको संघीयतामा शान्ति, न्याय र समावेशीकरण विषयक प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा सहभागीहरु तथा अथिति प्रदेश सभा सदस्यहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा