मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल पूर्वी कमाण्ड जिल्ला कार्यसमिति, सुनसरीले सदरमुकाम इनरुवामा प्रदर्शन सहित सडकमा धर्ना दिएको छ ।

इनरुवा बसचाैकदेखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुदै सुनसरी जिल्ला अदालतसम्म मिटर व्याजि विरुद्ध  प्रदर्शन गरेको छ । जिल्ला समितिले सुनसरी जिल्ला अदालतमा   श्रेस्तेदारलाई मिटर व्याजि पिडितलाई न्यायमा पहलका लागि भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

उनिहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “अनुचित लेनदेन मिटरमव्याज विरुद्ध कानून प्राप्त गरेको २०७४ मा दफा २४९’क’ थपिएको हो। हामी मिटरमा पीडितहरुले थियौं। तर न्यायीक संघर्षको उपलब्धीको रुपमा संस्थागत गरीएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धि कसुरकाे कानुन पिडितकाे हकमा कार्यान्वयन  हुन नसकिरहेको जटिलताले गर्दा हामी निराश बनेका छौ।

नेपालको संविधान २०८० मार्फत मुलुकी अपराध संहिता विगत लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फर्जी तमसुक, जालि चेक, जगा दृष्टिन्धक छिनुवा पास लगायतका विभिन्न आर्थिक लेनदेनका माध्यमबाट आसामीले ऋणीलाई शोषण गरेका छन्।

ज्याला मजदुरी तथा कखेती  किसानीको आधारमा जिविकोपार्जन गरिरहेको वर्ग आधारभूत आवश्यकता पूर्तीका निम्ति साहुसंग ऋण लिन बाध्य छन्। साहु महाजनले तमसुकमा कारोवार भएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने, सोही कारोबारमा जग्गा राजिनामा पास गर्नेदेखि लिएर साहुको मागबमोजिमको रकम ऋणिले  बुझाउँदा त्यसको कुनै प्रमाण नदिने र मुद्धा मामिलाको बाटोबाट अदालत प्रक्रियामार्फत् ऋणिको सर्वस्व हरण पर्ने नियतने मिटरब्याजको पासोमा परि बहुसंख्यक जनताहरु हदैसम्मको अन्यायमा परेका छन्।

त्यसैगरि साना व्यवसायीहरुलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाई लेनदेन भएको रकम भन्दा भनपरी रकम भरी चेक बाउन्सद्वारा बैंकिंग कसुर, चेक अनादर मार्फत मुद्धा दायर गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्।

साथै १० लाख भन्दा माथिका काराेबारमा पीडक पक्षको आयस्राेत नखाेजि गरी एकपक्षिय मुद्धा दर्ता गर्ने जस्ता कार्यहरु सरकारी वकिल कार्यालयले गरिरहेकाे छ ।
चर्को व्याजदर र असुलिको माध्यम अपराधिक बाटो भएकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पीडित ऋणीहरु संगठीत भई सस्क्रान्मम न्यायपालिका मागहरु राखि शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गरिरहेको यहांलाई अवगत गराउन चाहन्छाैं। राजनितिक, सामाजिक संरचनागत सम्बन्ध भएको गम्भिर आधीक अपराधको रुपमा सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको मिटरव्याज समस्या समाधानका लागि सरकारको तदारुक्ता नदेखिए‌को व्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र निकायले विपक्षि  विना नै परम्परागत रुपमा गरेका फैसलाहरुले आर्थिक शोषणको चपेटामा परेका निम्न तथा मध्यम वर्गीय नेपाली जनताहरु थप पीडाले आक्रान्त छन्। पीडितले एकातिर पीडक विरुद्ध अनुचित लेनदेन मिटरस्थान। मुद्धा दायर गर्ने अर्कोतिर पीड़कले निषेधाज्ञा जारि गरी कानुनी प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउने कार्यहरुले न्यायप्राप्तिको आशा मर्दै गइरहेको छ।यसर्थ, सम्मानित अदालतले हाम्रो न्यायीक संघको मर्मलाई ध्यानमा राखी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनेछ भन्ने असिम विश्वास प्रकट गर्दछ। पीडित विरुद्ध भएका फैसाला कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भइरहेको स्थितीमा सम्मानित अदालतको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाै। न्याय सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित निर्दोष पीडितहरु नै सजायको भागिदार हुनुपर्ने तितो यथार्थलाई समेत यहाँबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेकाे छ । ‘

समितिका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप थन्दारले आफुहरुकाे माग र मुद्दामा सहयोग र सहजिकरणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो । पाँच सय बढीको सहभागीतामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । ईतिहासमै पहिलोपटक अदालतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पाईएकाे छ ।

अदालतका श्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीर जगं राणाले धेरै नै आग्रह भएकोले उनिहरुकाे ज्ञापनपत्र बुझेको बताउनुभयो ।