जयकृष्ण यादव । इनरुवा
इनरुवा , चैत १३ गते । सुनसरीमा कोशी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएपछि त्यसको बारेमा सरोकारबालाहरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । बुधबार कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीको आयोजनामा कृषि कर्जामा व्याज अनुदान परिचालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कृषि उधमी तथा लाभग्राही को को, के–के र कसरी हुने भन्ने बारेमा सरोकारबालाहरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख निलकमल सिंहले प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको कृषि कर्जामा व्याज अनुदान सम्बन्धीको कार्यविधिको परिचालन सम्बन्धी छलफल गरेको र कोशी प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारबालाहरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रोहित बहादुर कार्कीले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएपछि त्यसको प्रचारप्रसार लाभग्राहीसम्म पुग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सरकारी कार्यक्रमहरुबाट जनताले लाभ लिन सके मात्रै त्यसको अर्थ रहने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सबैको भुमिका अनिर्वार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । पुस १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरेकाले सोही अनुसार फागुन २५ गते लाभग्राही कृषकहरुलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना समेत प्रवाह गरेको कार्कीले बताउनुभयो ।


भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा.मनोजकुमार महतोले प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्नेदेखि अनुगमनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्नेसम्मका व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कार्यान्यन हुने भएकाले सरोकारबालाहरुलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार कृषि कर्जामा व्याज अनुदान कार्यन्वयनका लागि सरकारी तीन वटा बैंक नेपाल वैंक लि., कृषि विकास बैंक, राष्टिय बाणिज्य बैंक सहित आठ वटा बैंक, चार वटा वित्तिय संस्था र १७ वटा सहकारी संस्थाबाट कृषि उधमी तथा लाभग्राहीलाई ऋण सेवा प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ ।
वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने गरी कृषि कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको कृषि विकास अधिकृत प्रविण श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन्,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिन्छ ।’
उहाँका अनुसार त्यस्तो कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लिनका लागि कृषिसँग सम्बन्धित फागुन २४ गते अगाडि दर्ता भएका कृषि फर्महरूले प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयको अनुदान लिएका कृषि फर्महरूको हकमा भने नदिने बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपियाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको जनाएको छ ।
कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेस गरेपछि जाँचबुझ गरी दश दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भए पश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
बैंकमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपियाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

कार्यविधिमा के कस्ता कडाइ ?
कृषि कर्जा बैंक, वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाबाट लिएको हुनुपर्ने ।
कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको भए पनि हुने ।
कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकमबाट ऋणीले जग्गा खरिद, सेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
यस्तै अन्य सरकारी अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुनुपर्ने ।
कृषि कर्जा स्वीकृति गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण लगायतका कार्यमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने ।

१, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा बुधबार कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीको आयोजनामा कृषि कर्जामा व्याज अनुदान परिचालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कृषि उधमी तथा लाभग्राही र सरोकारबालाहरु ।
तस्विर ः जयकृष्ण यादव । इनरुवा