नसीम अन्सारी
सुनसरी,। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि देश जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले सही तरिकाले काम गर्न नसकेका कारण जनतामा नैराश्यता छ । संसद्ले जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति बनाउन सकेको छैन ।

संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने र जनताका सवाललाई सरकारसम्म पुर्याउने थलो हो । तर संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोजस्तो भएको छ । संसद्मा राजनीतिक दल एकले अर्कालाई अरोप लगाउने तथा झगडा गर्ने कार्य जारी छ ।

मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०ले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले देशमा यो अवस्था आएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । क्यो पालिकामा अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहका शिक्षकले तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी र शिक्षकले कम्तीमा आफूले काम गरेको पैसा पाउनुपर्छ ।

दुई ठुलो दल मिलेर बनेको गठबन्धन नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०
को एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन  गरेर सबै जात जातीय लगायत मुस्लिम  समुदायलाई समेट्नुपर्ने भन्ने हो । संविधान संशोधन गरेर सर्वमान्य बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरी अधिकारसम्पन्न सङ्घीयता बनाउनुपर्छ ।

संविधानमा सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ, तर अधिकार छैन । संविधान संशोधन गरेर जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायलाई  जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी गराइनुपर्छ ।

उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकामा मुस्लिम समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता संवैधानिक रूपमा हुुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कानुसार २२।२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी र ४।५ मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या छ । त्यसका आधारमा अहिलेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि मुस्लिम समुदायको मन्त्री छैनन् ।

नेपाल भरका मुस्लिम समुदायहरुले देशका निम्ति समय समयमा परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनहरुमा सबै पार्टीहरुलाई साथ र सहयोग गरेको इतिहास सबैलाई थाहै छन् ।

अधिकांश पार्टीहरु सरकारमा सहभागी भएपनि मुस्लिम समुदायका सांसदहरुलाई मन्त्रीमण्डल सहभागी गराउन चाहदैनन् । अब सरकारले मुस्लिम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुस्लिम  समुदायका निम्ति छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
धार्मिक दृष्टिकोणले मुस्लिम समुदाय  सम्पन्न भएतापनि शैक्षिक, आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, प्रतिनिधित्व र राज्य सत्तामा पहुँचको दृष्टिकोणले निकैपछि परेका छन् ।

सरकारले तराईमा सडकको पनि विकास हुनसकेको छैन । तराई कृषिका लागि सिँचाइ अभाव छ । मल र बीउ अभाव छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउन सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दिनुपर्छ । सुशासनका  निम्ति सबैभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

अख्तियारले सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सुशासनका निम्ति दलका नेताको आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ । सँगै कर्मचारीको पनि आचरण सही हुनुपर्छ ।

सुशासन सरकारले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नाराले मात्र हुँदैन । व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

युवालाई रोजगारी सरकारले कसरी दिनसक्छ रु युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारले बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको उद्योगरकलकारखानाले रोजगारी दिएका छन् । त्यसैले दलका नेताले जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र दिएर हुँदैन । सरकार र नेताहरूले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्छ । सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

देशको अवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्व सही हुनुपर्छ । देशको निम्ति काम गर्ने हुटहुटी हुनुपर्छ । अन्य देशका सरकार पनि पार्टीबीच गठबन्धन गरेर बनेका छन् । उनीहरूको सरकार पाँच वर्ष टिक्छ । तर हाम्रोमा एक वर्षमै ढल्छ । यो सबै नेतृत्वपङ्क्तिको दोष हो । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुनसकेको छैन ।

अब संविधानमा मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ भूमिका हुन्छ भन्ने सबै पार्टीले मुस्लिम समुदायको  सवाललाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी संविधानअनुसार कानुन निर्माणमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधिकने अहम भूमिका हुन्छ ।