इनरुवा, मङ्सिर २५ गते । सुनसरीको गढी गाउँपालिका ५ नम्बर वडा कार्यालयले आफ्नो वडामा बालमैत्री स्थानीय साशनको बारेमा सरोकारबालाहरुलाई जानकारी दिने उदेश्यले अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एक संस्थाको समन्वयनमा गाउँमा रहेका बालबालिकाहरु र वडाका चार विद्यालयका विधार्थी, शिक्षक, र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी सहितको उपस्थितीमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम समपन्न गरेको हो । गढी गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष चन्द्रकुमार सरदारले गाउँका सरोकारबालाहरुलाई सरकारले ल्याएको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति सहितको बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरदारले बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष (बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता)को प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणाको बारेमा सरोकारबालाहरुलाई जानकारी दिदै बालमैत्रीको लागि कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बालअधिकारको विषयलाई स्थानीय तहको समग्र कार्य पद्धति र प्रणालीमा अन्र्तभूृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त देखिएकाले सोही बमोजिम कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकामा गरेको लगानी, ल्याउँछ सुनौलो विहानी वालमैत्री स्थानिय शासन नितीगत अवलम्वन तथा घोषणा सम्वन्धि वडा स्तरिय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सरस्वती अधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामनारायण साहले बालबालिकाका अधिकारहरु स्थापित गर्न स्थानिय शासन सञ्चालनमा बालबालिकाको अर्थपुर्ण सहभागिता हनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चत गर्न बालमैत्री स्थानिय शासन सहितको वडा र गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि सहर्जकर्ताहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जनता अधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमनारायण यादवले बालअधिकार सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था, बालमैत्री कार्यक्रमको अवधारणा, अर्थपूर्ण सहभागिता बालमैत्री स्थानीय सरकारको आवश्यकता लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम वडा सचिव श्याम साह, वडा सदस्यहरु श्यामकुमार यादव, रसिद खाँ, समृदेवी गुरुगं र राधाकुमारी ऋषिदेव, वडा नम्वर ५ का चार वटै विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरु, वडाका सरोकारबालाहरु, जनता आधारभुत विद्यालय व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष ओम यादव सहितको सहभागिता रहेको थियो ।

सुनसरीको गढी गाउँपालिका ५ नम्बर वडा कार्यालयको सहयोग र समन्वयनमा गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम २०७९ मंसिर २५
कार्यपत्र ः जयकृष्ण यादव
सरकारले ल्याएको बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति २०७४ को
खण्ड १ ः परिचय र पृष्ठभूमि ः बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष (बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता) को प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो । नेपालको संविधानमा भएको बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९ऋच्ऋ०, १९८९, नेपालकोचौधौं आवधिक योजना (२०७४—२०७५÷०७६) लगायत अन्य कानून, नीति तथा कार्यक्रमहरुले समेत बाल अधिकारको समग्र पक्षलाई सम्वोधन गरेको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिका जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकायको रुपमा स्थापित भैसकेका छन् । यस सन्दर्भमा बालअधिकारको विषयलाई स्थानीय तहको समग्र कार्य पद्धति र प्रणालीमा अन्र्तभूृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त देखिन्छ । साबिकका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायको समन्वय र सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका पक्षमा धेरै कामहरू भएका छन्। बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६, बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ र बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा आई केही नतिजाहरु समेत हासिल भैसकेका छन्। यस्ता प्रयास र नतिजाहरुलाई निरन्तरता दिदै यसको विकास र विस्तारका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । वि. सं २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९५ हजार ५०४ पुगेको छ (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०६८) । यसमा करिब ४४.४ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रहेको पाइन्छ भने १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको जनसंख्या ३९.८ प्रतिशत रहेको छ ।ज्ञ नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१, शिशुमृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ३२ र बाल मृत्युदर ( पाँच वर्ष मुनि) प्रति हजार जीवित जन्ममा ३९ रहेको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७४) । तथ्याङ्कीय आधार तथा सेवाको सुनिश्चितताका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता खासगरी जन्म दर्तालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका मध्ये करिब ९६.६ प्रतिशत विद्यालय भर्ना हुने गरेका छन् (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७४) । सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा अनुसार बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनु अपरिहार्य भैसकेको छ । वि.सं. २०६५ मा साविकका केही नगरपालिका र गाँउ विकास समितिहरूले नमुनाको रुपमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । त्यस्ता कार्यक्रमहरूबीच एकरुपता ल्याउन, सामन्जस्य कायम गर्न र क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक ठानियो र स्थानीय शासन प्रक्रियामा बालबालिकाहरूको अधिकार सम्बन्धी सवाललाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मूलप्रवाहिकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको संस्थागत विकासको थालनी गर्न गराउनको लागि बालमैत्री स्थानीय ज्ञ नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७३, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति द्ध शासनः राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको छ । साथै राज्यको पुनःसंरचना हुदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भुमिका समेत थप भएको अवस्था र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको अनुभव समेतलाई आधार मानी बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ मा परिमार्जन सहित बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
त्यसमा (१) “बालबालिका” भन्नाले १८ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तीलाई सम्झनुपर्दछ । (२) “स्थानीय शासन” भन्नाले स्वायत्त शासनको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम जनताको नजिकमा रहेका स्थानीय तहका प्रतिनिधि मार्पmत संचालन गर्ने शासकीय पद्धतिलाई सम्झनुपर्दछ । (३) “बालमैत्री शासन” भन्नाले गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र परिपाटीलाई सम्झनुपर्दछ । (४) “बालमैत्री स्थानीय शासन” भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई सम्झनुपर्दछ । (९) “बालमैत्री स्थानीय तह” भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति मा आधारित भै स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचकहरू सुनिश्चित गरी सम्बन्धित सभाबाट बालमैत्री स्थानीय तह भनी घोषणा गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्झनुपर्दछ । (१०) “बालमैत्री वडा” भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति मा आधारित भै गाउँपालिका÷नगरपालिकाका वडा आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचकहरू सुनिश्चित गरी सम्बन्धित गाउँ÷नगर सभाबाट बालमैत्री वडा भनी घोषणा गरिएको वडालाई सम्झनुपर्दछ । (११) “बालमैत्री कार्यक्रम” भन्नाले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भै बाल अधिकार प्रवद्र्धन गर्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट र साझेदारीमा संचालन हुने कार्यक्रमहरू सम्झनुपर्दछ
घ. बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिको उद्देश्य बालबालिकाको विद्यमान अवस्था र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको स्थापना र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था सुनिश्चित गरी बालमैत्री कार्यक्रम संचालनको रणनीति, कार्यनीति, समन्वय, उपलब्धि र अन्तिम नतिजा प्राप्तिमा एकरुपता ल्याउन सहयोग पु¥याउनु यस रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ । . बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिको औचित्य शासकीय प्रणाली र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा बालबालिकाका सवालहरू सम्बोधन हुन आवश्यक ठानी नेपालमा साविकका केही नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेका थिए । यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै हालको परिवर्तित सन्दर्भ र नेपालको संविधानको प्रावधान अनुरुप मुलुकका सबै स्थानीय तहमा संचालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरूबीच एकरुपता ल्याउन र सामन्जस्यता कायम गरी बालबालिकाको समुचित विकास गर्न अत्यावश्यक छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय शासन प्रक्रियामा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी सवाललाई ट समावेशी सिद्वान्तको आधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको संस्थागत विकास गर्न गराउनको लागि साविकको रणनीतिमा परिर्माजन गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । यस रणनीतिको औचित्य देहाय बमोजिम रहेको छ ः (१) सबै स्थानीय तहमा एकरुपता कायम हुने गरी बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गर्नु गराउनु, (२) बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वय र साझेदारीको विकास गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धनका लागि साझेदारहरूबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनु, (३) बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कार्यक्रमबीच सामन्जस्य कायम गर्नु गराउनु, (४) बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि संस्थागत क्षमता र मानव संसाधन विकास गर्न सहयोग पु¥याउनु, (५) नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ र बालबालिका सम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरी बालबालिकालाई समय सापेक्ष सेवा प्रदान गरी अवसर सृर्जना र सोको न्यायोचित वितरण गर्नु, च) संघीय पद्धतिमा बालमैत्री स्थानीय सुशासन हासिल गर्नमा टेवा पु¥याउनु । छ. शासकीय पद्धतिमा बालमैत्री स्थानीय शासनको योगदान बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिले स्थानीय तहलाई देहायका विषयमा सहयोग पु¥याउँछ ः (१) स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहहरूबाट स्थानीय तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा संचालन हुने बालबालिका सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी एवं प्रभावकारी बनाउने । (२) बालबालिकाको परिपक्वता र क्षमताको आधारमा स्थानीय शासन पद्धतिमा बालसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने । (३) स्थानीय तह र सेवा प्रवाह सम्बन्धी संस्थाहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने । (४) बालअधिकारप्रति वयस्कहरूको सकारात्मक सोचको विकास र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने । (५) स्थानीय तह र तिनका महाशाखा, शाखा, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र स्थानीय समुदायको साधन र स्रोत बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने । (६) बालबालिकाहरू माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण र विभेदको अन्त्य गर्ने । ठ खण्ड २ः बाल अधिकार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ट. बाल अधिकार सम्बन्धमा भएका महत्वपूर्ण प्रयासहरू क) नेपालको संविधान नेपालको संविधान मा बालबालिकाको सम्बन्धमा देहायका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएका छन्ः (१) समानताको हक (धारा २२)ः सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन । तर बालबालिकाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने छ । (२) बालबालिकाको हक (धारा ३९) ः यस धारामा बालबालिकाको हक सम्वन्धमा देहायका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएका छन्। (क) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । (ख) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । (ग) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । (घ) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । (ङ) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । (च) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (छ) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । (ज) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । (झ) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । (ञ) वुद्घा (घ), (ङ), (च) र (छ) विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (३) सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३ )ःबालबालिकालाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । ) ड ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ः बालबालिकाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कार्य गर्न गराउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार वनाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । यस ऐनले बाल अधिकार प्रवद्र्धन गर्न कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा (११) (ज) ले प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा र अनैपचारिक शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँ÷नगरपालिकालाई दिईएको छ । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार, आधारभुत तहको परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय पुस्तकालय र बाचनालयको संचालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने कार्य समेत गाउँ÷नगरपालिकाले गर्नेछ । यस्तै ऐनको दफा (११) (झ) ले आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको संचालन र प्रवद्र्धन, स्वस्थ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनिको प्रदुषण नियन्त्रण, सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु समेत सम्बन्धित गाउँ÷नगरपालिकाले गर्नेछन्। ऐनको दफा (१२) (२) (१) (ग) ले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गरी बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने जिम्मेवारी गाउँ÷नगरपालिकाका वडाहरुलाई दिईएकोछ । यस्ता कार्यहरुमा बालउद्यानको व्यवस्था, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र संचालन र व्यवस्थापन, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र व्यवस्थापन, बालक्लव तथा बालसंजालको संचालन र व्यवस्थापन, वडा तहको स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्रको व्यवस्थापन, बालबालिकाहरुलाई बि.सि.जि., पोलियो, भिटामिन ए को व्यवस्था, पोषण कार्यक्रमको संचालन, अन्तरविद्यालय तथा बालक्लव मार्पmत् खेलकुद कार्यक्रमको संचालन, प्रचलित कानून बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता, अद्यावधिक तथा सो को अभिलेख संरक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम जस्ता कार्यहरु पर्दछन्। यस्तै महिला विरुद्धको हिँसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन, निरक्षरता जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने गराउने, प्रांगरिक कृषि, सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुला दिशामुक्त सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाको हुनेछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन विकास योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद्व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ । यसै आधारमा बालबालिकाको लागि आवधिक र वार्षिक लगानी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा अन्य निकाय, व्यक्ति समूहका अलावा बालबालिकाको अधिकतम सहभागिता गर्नुपर्नेछ । यी सबै कार्यहरु बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन सम्बन्धित रहेका छन् ।