सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार बढेको भन्दै स्थानीयबासीहरुले छानविनको माग गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीतन्त्रमा चरम भ्रष्टाचार बढेको स्थानीयहरुले दावी गरेका छन् । देवानगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामराज पौडेलले सवारी इन्धनदेखी लक्ष्ति कार्यक्रमसम्म र उपभोक्ता समितिदेखी निर्माणसम्मको काममा कमिसन खादै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको भन्दै छानविनको माग गरेको छ । देवानगञ्ज गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको विषयमा पहिलो चरणमा मिडियामा आएर गाउँबासीहरुले छानविनको पहल गर्न माग गरेका छन् भने मिडियाले आवश्यक सूचना, विल, भरपाई माग गर्दै यर्थात बाहिर ल्याउने प्रयासमा रहेका छन् । यो सबै सूचना संकलन भएपछि स्थानीयहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुंसधान अयोगमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा उजुरी गर्ने तयारी गरेको छ भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामराज पौडेलले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको तलबभत्ता र आर्थिक हैसियत, घरजग्गा समेतको छानविन गर्न राष्टिय स्वत्रकर्ता केन्द्र, सम्पती शुद्धिकरण आयोग हुदै अदालतसम्ममा उजुरी गर्ने तयारी गरेको देवानगञ्ज २ का एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् ।
उता जजन्यूजले हालै गरेको देवानगञ्जको नागरिक सन्तुष्टी सर्वेले वडातहसम्ममा भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन् । एक हप्ता लगाएर गरेको सर्वेका क्रममा गाउँपालिकाका ७ वटै वडामा ६० प्रतिशतसम्म भ्रष्ठाचार संस्थागत रुपमा भएको पाइएको छ । चार जनाले २० वटा प्रश्न राखेर विशुद्ध नागरिकसंग गरिएको सर्वेक्षणले सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारीको रुपमा हाकीमलाई दोस्रोमा अध्यक्षलाई र तेस्रोमा वडा अध्यक्षहरुलाई , चौथोमा दलका नेताहरु र पाँचौंमा उपाध्यक्षलाई देखाएको छ । उता दुई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयतन अझै फराकिलो भएको देखाको छ । सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत रहेको’ देखाएको थियो । विश्वसनीयताका लागि अख्तियारले अन्य स्वतन्त्र निकायलाई सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिएको र संस्थाको नाम सार्वजनिक नगरिनक गरेको सर्वेमा करिब तीन हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको सर्वेक्षणमा १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानो अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ६७ प्रतिशत सेवाग्राही स्थानीय सरकारको सेवाबाट सन्तुष्ट थिए भने करिब ११ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाए । अरू भने बोल्न चाहेनन ।
सेवाग्राहीमध्ये करिब ७२ प्रतिशतले दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ३७ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षणलाई त्यसको कारणका रूपमा अर्थ लगाए । ३६ प्रतिशत सहभागीको बुझाइमा निर्वाचनमा धेरै खर्च भएकाले त्यसको शोधभर्ना स्वरूप भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । उनीहरूले नातावाद, कृपावाद, गल्ती गर्दा सजाय नहुने, उपभोक्ता समितिको बाहुल्य हुने, अनुगमनको अभावलगायत कारणले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
सेवाग्राहीमध्ये करिब ४७ प्रतिशतले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । त्यसमध्ये एक तिहाइले भ्रष्टाचार नरोकिनुमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठाने । ३२ प्रतिशतले कर्मचारीलाई दोषी देखाए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५.३ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको र नीतिगत रूपमै समेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । मुद्दामा नयाँ रेकर्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ वर्षे इतिहासमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।